सार्वजनिक प्राधिकरणांना ‘अभिप्राय फॉर्म’ व पुढील प्रक्रिया करण्याचे महानगरपालिकेचे आदेश
पुणे : सरकारी कार्यालयांतून काम काढून घेणे एक प्रकारचे दिव्य पार पाडण्याइतकेच कठीण असल्याची भावना सर्वसामान्य जनतेत निर्माण झाली आहे. या कार्यालयांमध्ये चकरा मारुन जोडे झिजतात, परंतू गेंड्याच्या कातडीची प्रशासकीय यंत्रणा काही हलत नाही, अशी सर्वसामान्य म्हणही रुढ झाली आहे. मात्र, सहा वर्षांपुर्वी राज्य माहिती आयोगाच्या कोकण विभागामध्ये दाखल् द्वितीय अपिलावर निर्णय देताना प्रत्येक सार्वजनिक प्राधीकरणाकडे अभिप्राय फॉर्म ठेवण्यात यावेत. जनतेने या फॉर्ममध्ये नमूद केलेेले अभिप्राय ई मेलद्वारे सेवा पुरविणार्या नोडल प्राधिकरण पर्यवेक्षकाकडेही पाठविण्यात यावेत. सदस्य अभिप्रायाचे फॉर्म प्रत्येक तिमाहीला संबधित अधिकार्यांसमोर उघड करण्यात यावेत आणि संबधित अधिकारी अथवा कर्मचार्याची जनतेसोबतची वागणूक त्याच्या गोपनीय अहवालात मुल्यमापन करण्यासाठी वापरण्यात यावी असे आदेश कोकण खंडपीठाने दिले आहेत. त्यानुसार राज्य शासनाने सर्वच सार्वजनिक प्राधिकरणांना ‘अभिप्राय फॉर्म’ व पुढील प्रक्रिया करण्याचे आदेश दिले आहेत.
या आदेशाचा आधार घेउन महापालिका प्रशासनाने अंमलबजावणीचे आदेश आज दिले आहेत.या आदेशानुसार महापालिकेच्या प्रत्येक विभागामध्ये विहीत नमुन्यातील अभिप्राय फॉर्म उपलब्ध करुन पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. महापालिकेचे अधिकारी व कर्मचार्यांची नागरिकांसोबत असलेल्या वागणुकीचे मुल्यमापन केले जाणार आहे.
या मुल्यमापनाची नोंद त्यांच्या सेवा पुस्तिकेतही केली जाणार आहे. या मुल्यमापनावर संबधित अधिकारी, कर्मचार्याची पदोन्नती व तत्सम फायदे अवलंबून राहाणार आहेत. त्यामुळे किमान कामे घेउन आलेल्या नागरिकांना उचित सेवा मिळेल आणि महापालिका प्रशासनाच्या नागरी संबधात सुधारणा होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.