रस्ते खोदाईमुळे महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल २०७ कोटी ४१ रुपये जमा झाले

पुणे : रस्ते खोदाईमुळे महापालिकेला भरपूर उत्पन्न मिळत असून, गेल्या दीड वर्षात २५० किलोमीटरची रस्ते खोदाई करण्याची परवानगी दिल्याने महापालिकेच्या तिजोरीत तब्बल २०७ कोटी ४१ रुपये जमा झाले आहेत. पुणे महापालिकेच्या पथ विभागाकडून दरवर्षी नव्याने रस्ते विकसित करण्यासाठी व रस्त्यांची देखभाल करण्यासाठी पथ विभागाकडून अंदाजपत्रकात तरतूद केलेली असते, तसेच क्षेत्रीय कार्यालयस्तरावर १२ मीटरच्या आतील रस्त्यांची देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी दिलेला असतो. यावर साधारणपणे ९०० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. यातील नव्याने प्रस्तावित केलेली सर्वच कामे मार्गी लागतात असे नाही. भूसंपादनाचा मुख्य अडसर असल्याने प्रकल्पांना अडथळा निर्माण होतो. परंतु, देखभाल दुरुस्तीच्या कामासाठी खर्ची पडते. पावसाळ्यानंतर ही कामे सुरू होऊन ३१ मे पर्यंत केली जातात.

महापालिकेने २०२०-२१ या वर्षात २३८ किलोमीटर रस्ते खोदाईस मान्यता दिली होती. त्यामध्ये सर्वाधिक जिओ डिजिटल फायबर टाकण्यासाठी १२६ किलोमीटरची परवानगी देण्यात आली होती. त्याबदल्यात महापालिकेला १२७ कोटी ३८ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे. त्याचबरोबर दिनेश इंजिनिअर्सने ४७ किलोमीटरची परवानगी घेऊन ४८ कोटी ५८ लाख रुपयांचे शुल्क भरले आहे. विद्युत मंडळ, गॅस वाहिनी आदींसाठी महापालिकेला सुमारे २० कोटीचे उत्पन्न मिळाले आहे.
महापालिकेचा पथ विभाग तसेच क्षेत्रीय कार्यालयांकडून आॅक्टोबर ते मे महिन्यापर्यंत रस्ते दुरुस्ती, डांबरीकरणाची कामे केली जात असली तरी या कालावधीत विविध कंपन्यांना रस्ते खोदाईसाठी परवानगी दिली जाते. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ, मोबाईल कंपन्या, एमएनजीएल यासह इतर कंपन्या त्यांचे केबल्सचे जाळे विस्तारण्यासाठी महापालिकेकडे प्रस्ताव दाखल करतात. यासाठी महापालिका खासगी कंपन्यांना प्रति रनिंग मीटर १२ हजार १९२ रुपये इतके शुल्क घेऊन रस्ते खोदाईस मान्यता देते. तर शासकीय कंपन्यांना या दरात ५० टक्के सवलत आहे. तर, विद्युत मंडळासाठी प्रति रनिंग मीटर २ हजार ३५० रुपये असा सवलतीचा दर दिलेला आहे.

“रस्ते खोदाईसाठी महापालिकेला गेल्या वर्षभरात २०२ कोटी, तर चालू वर्षात ४ कोटींचे उत्पन्न मिळाले. रस्ते खोदाईसाठी नव्याने प्रस्ताव दाखल होत आहेत, त्यामुळे यंदाच्या उत्पन्नात वाढ होईल. केबल्स टाकल्याने खराब झालेले रस्ते त्वरित दुरुस्त करून घेतले जातात.”
– व्ही. जी. कुलकर्णी, प्रमुख, पथ विभाग