साखर कारखान्यांबाबतीत खोटी आकडेवारी सादर करून चुकीची माहिती दिली गेली -उपमुख्यमंत्री अजित पवार

पुणे : गेल्या काही दिवसांत राज्यातिल वेगवेगळ्या साखर कारखान्याबाबत वेगवेगळ्या यंत्रणांनी चौकशी करूनही  काही निष्पन्न झालेले नाही. 25 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार हा आरोप खोटा आहे. साखर कारखान्यांबाबतीत खोटी आकडेवारी सादर करून चुकीची माहिती दिली गेली,असल्याची माहिती पुण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिली.

अजित पवार यांच्यावर जरंडेश्वर साखर कारखान्यावरून सतत टीका होत होती. त्यावर आज त्यांनी पुण्यात पत्रकार परिषद घेवून उत्तर दिले. यावेळी पवार यांनी राज्यातील विकल्या गेलेल्या कारखान्यांची यादीच वाचून दाखवली.

अजित पवार म्हणाले, जिल्हा बँकेने राज्यातील वेगवेगळ्या ६ कारखाने  विकले तर राज्य बँकेने ३० कारखाने विकले अशी माहिती पवार यांनी दिली. राज्य शिखर बँकेने राज्यातील वेगवेगळे 30 सहकारी साखर कारखाने विकले.  सहा सहकारी साखर कारखाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकानी विकले. सहा सहकारी साखर कारखाने जिल्हा मध्यवर्ती बँकानी विकले.

सहा सहकारी साखर कारखाने राज्य सरकारच्या परवानगीने विकण्यात आले. तीन सहकारी साखर कारखाने कारखान्यांनी स्वतः विकले.बारा सहकारी साखर कारखाने भाडेकरारावर किंवा सहयोगी करारावर चावण्यास देण्यात आलेत.महाराष्ट्रातील ६४ सहकारी साखर कारखाने विकत घेतले गेले किंवा एकाने विकत घेऊन दुसऱ्याला चालवायला दिला किंवा भाडे तत्त्वावर चालवायला दिलेत.

अजित पवार पुढे म्हणाले, भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप खोटा असून वेगवेगळ्या यंत्रणांनी चौकशी करून काहीही उपयोग नाही. तसेच सध्या खोटी आकडेवारी दाखवून आरोप केले जात आहेत. एनसीबी प्रकरणात पार्थ पवार यांचे नाव घेतलं जातं आहे यावर बोलताना पवार म्हणले, नियम कायदा सर्वांना सारखा आहे. त्यामुळे तपासात जे काही निष्पन्न होईल त्यानुसार कारवाई होईल. मागील काही कळत मोठमोठ्या व्यक्तीचे नाव घेण्याचे प्रकार सुरू झाले.असे अजित पवार म्हणाले.

जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्यात कोणताही घोटाळा झाला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटंले आहे – पवार   
जरंडेश्वर साखर कारखाना बाबत सतत माझ्या कुटूंबाचा उल्लेख केला गेला जातो. पण मुबंई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा बँकेने जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखान्याचे थकलेले पैसे न भरल्याने कारखान्याचा ताबा घेतला आहे, असे पवार म्हणाले. जरंडेश्वर सहकारी साखर कारखाना विकत घेण्यासाठी अनेक निविदा आल्या होत्या. या कारखान्यात कुठलाही गैरव्यवहार झाला नाही, असा उच्च न्यायालय आणि मुबंई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.