अनधिकृत केबल्स नियमित करण्यासाठी शुल्क निश्चितीला स्थायी समितीची मान्यता

पुणे : महापालिका हद्दीतील विविध ठिकाणी सर्वप्रकारच्या केबल्स, टीव्ही केबल्स, इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड केबल्स तसेच सर्वप्रकारच्या ओव्हरहेडस केबल्सची मोजणी आणि त्याबाबतचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर केबलचे नियमितीकरण करण्यासाठी शुल्क निश्चित करण्यास आज स्थायी समितीने मान्यता दिल्याची माहिती अध्यक्ष हेमंत रासने यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

रासने म्हणाले, अनधिकृत केबल्समुळे महापालिकेच्या महसुली उत्पन्नात घट होत आहे. अनधिकृत केबल्सचे सर्वेक्षण करुन मोजणी करणे, दंड आकारणे आणि शुल्क आकारून नियमितीकरण करण्याची यंत्रणा महापालिकेकडे नाही. त्यासाठी निविदा काढून इरा टेलिइन्फ्रा या सल्लागार समितीची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कंपनीकडून प्राप्त माहितीच्या आधारे महापालिका दंडात्मक कारवाई करणार आहे. सर्व ओव्हरहेड केबल्स भूमिगत करून घ्याव्या लागणार आहेत. त्यासाठी पथ विभाग स्वतंत्र दर ठरविणार आहे. याबाबत अनधिकृत केबल्स कंपन्यांना नोटीस पाठविण्यात येणार आहेत. या कंपन्यांनी तीन महिन्यात प्रस्ताव दाखल करून नियमितीकरण करून घ्यावे लागणार आहे. महापालिका हद्दीतील सर्वपक्रारच्या अनधिकृत ओव्हरहेड, टी. व्ही केबल्स, इंटरनेट, ब्रॉडबॅंड केबल्ससाठी प्रचलित खोदाई पुर्न:स्थापना दर अधिक पाच टक्के दंड आकारण्यात येणार असून आणि अनधिकृत ओव्हरहेड ओएफसी केबल्ससाठी प्रचलित रस्ते खोदाई पुर्न:स्थापना दर अधिक दहा टक्के दंड आकारण्यात येणार आहे.