खासगीकरणा विरोधात  चळवळ उभारण्याची आवश्यकता – कुमार केतकर 

पुणे : सार्वजनिक, सरकारी क्षेत्रात लोकांना सेवा देणे हा हेतु असतो, खासगी क्षेत्रात केवळ नफा मिळवणे हा हेतु असतो. मोदी सरकार सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, दूरसंचार, बँका यांचे खासगीकरण करत आहे. खासगीकरणाचा अर्थ आहे की आपला देश आता सेवा या दृष्टिकोनातून नाही तर नफा हा हेतु ठेऊन वाटचाल करणार आहे. शेतकऱ्यांचे दिल्लीत सुरू असलेले आंदोलन सुद्धा खासंगीकरणाच्या विरोधातील आहे. मोदी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे खासगीकरण वाढणार आहे. वाढत्या खासगीकरणामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होणार आहेत, विषमता वाढणार आहे पर्यायाने देशात असंतोष निर्माण होऊन आंदोलने वाढतील, खासगीकरण वेळीच रोखले नाही तर अर्थव्यवस्था कोलमडेल , बेकारी वाढेल, समाज विस्कळीत होईल यामुळे खासगीकरणाविरोधात चळवळ उभारण्याची आवश्यकता आहे असे मत ज्येष्ठ पत्रकार, कॉँग्रेसचे राज्यसभा सदस्य खासदार कुमार केतकर यांनी व्यक्त केले.

राजीव गांधी स्मारक समितीच्यावतीने ‘भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही’ या विषयावर ‘फेसबूक लाईव्ह’द्वारे “ 4 थे चर्चासत्र” घेण्यात आले. चर्चासत्राच्या अध्यक्षीय भाषणात कुमार केतकर बोलत होते. या चर्चासत्रात शिवसेनेचे राज्यसभा खासदार अनिल देसाई उपस्थित होते. कॉँग्रेस नेते व राजीव गांधी स्मारक समितीचे अध्यक्ष गोपाळदादा तिवारी यांनी या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते.

खासदार कुमार केतकर म्हणाले, रोजगार वाढणार की कमी होणार, शेती व्यवसायाचे काय होणार असे मूलभूत प्रश्न ‘भारतात मोदी सरकारची लोकशाही की खासगीशाही’ या विषयात येतात. सार्वजनिक उपक्रमांमध्ये तीन प्रकारचे उद्योग येतात त्यात भारत सरकारची मालकी, भारत सरकारची गुंतवणूक आणि खासगी उद्योगांचे केलेले राष्ट्रीयकरण यांचा समावेश आहे. एलअयसी, बँकांचे खासगीकरण सरकार करत आहे. बँकांचे राष्ट्रीयकरण होण्यापूर्वी मध्यम, लघु उद्योग यांना कर्ज मिळत नव्हते, शेतकऱ्यांनाही कर्ज मिळत नव्हते, राष्ट्रीयकरणानंतर या गोष्टी बंद झाल्या आणि मध्यमवर्गीय माणसाला कर्ज मिळू लागले, यामुळे उद्योगांचा विस्तार झाला. भारत स्वतंत्र झाला त्यावेळी युरोपियन आणि इतर देशातील कोणतेही उद्योजक भारतात गुंतवणूक करण्यास इच्छुक नव्हते हे वास्तव आज नेहरू यांच्यावर टीका करणाऱ्यांना माहीत नाही. नेहरूंनी पुढाकार घेऊन सार्वजनिक उपक्रम सुरू केले नसते तर आजची आपली प्रगती होऊच शकली नसती. स्वातंत्र्य मिळाले (१९५०) तेंव्हा 3 ते 4% असलेले मध्यमवर्गीय आज 40 % वर आहेत, सार्वजनिक उद्योगांची सुरुवात, बँकाचे राष्ट्रीयकरण झाले नसते तर ही आर्थिक प्रगती झाली नसती व हरीत क्रांती देखील होऊ शकली नसती.. म्हणजेच ‘ग्राहक वाढला, कालांतराने हाच मध्यमवर्ग खासगी शिक्षण आणि खासगी नोकरीकडे आकर्षित झाला, पुढे यातीलच काही लोकांनी आणि खासगी माध्यमांनी ‘सार्वजनिक क्षेत्राला’ कमी लेखण्याचे, उत्पादन क्षमता कमी आहे, त्यात भ्रष्टाचार असल्याचे सांगत ‘सार्वजनिक क्षेत्राला कमी लेखण्यास’ सुरुवात केली.

पुढे यातूनच परदेशात कसे सगळे गुडीगुडी आहे हे प्रसारमाध्यम लोकांना सांगायला लागले आणि आपल्याला विकास करायचं असेल तर परदेशी गुंतवणूक आवश्यक आहे असा विचार पुढे यायला लागला. मग हळूहळू आपल्याच कंपन्या परदेशी भांडवलदारांना विकण्याची चर्चा सुरू झाली किंबहुना प्रक्रिया सुरू झाली. रेल्वे, एसटी सेवा या नफ्यासाठी नव्हे तर विकासाची गंगा दुर्गम भागात, मागास भागात घेऊन जाण्याचे साधन झाले. उद्या यांचे खासगीकरण झाले तर नफा कोणत्या मार्गावर आहे तयाच मार्गावर या सेवा धावतील, रेल्वे स्टेशन, एअरपोर्ट, बसंस्थानाकाच्या परिसरातील व्यावसायवरही खासगी लोकांची मक्तेदारी निर्माण होईल, विमानतळ, दूरसंचार सेवा आणि रेल्वेचा विकास, पायाभूत सुविधांची उभारणी सरकारने केली आणि आता त्याचा वापर आणि नफा कामावण्याचा उद्योग अंबानी, आदाणी सारखे उद्योजक करत आहेत. आज एअर इंडिया टाटांना अत्यंत स्वस्त दरात विकली आहे, मार्च 2022 पर्यन्त आणखी 18 महत्वाचे सरकारी उद्योग खासगी उद्योजकांच्या घशात स्वस्तात घातले जाणार आहेत असे समजते.. ते देशास अधिक नुकसानकारक आहे..

*तोट्यातील सार्व. प्रकल्पांची कारणमिमांसा शोधून, ते फायद्यात नेण्यास सरकार अपयशी*… सेना खासदार अनिल देसाई*..

सेना नेते राज्यसभा खासदार अनिल देसाई* म्हणाले, एअर इंडिया ही देशासाठी अभिमानाची गोष्ट होती. पण आज एअर इंडिया विकण्याची वेळ सरकारवर आली. ही कशामुळे? साठ हजार कोटीच कर्ज असणारी ही विमान कंपनी सरकारने केवळ 18 हजार कोटींना विकली. मग उरलेली कर्जाची रक्कम सरकार कशी भरणार आहे. याच काहीच गणित नाही, मग हे कस होणार? असे अनेक प्रश्न यामुळे निर्माण होतात ज्याची उत्तरे नाहीत. मात्र, एयर इंडिया टाटा कडे गेल्याने पुन्हा एकदा त्यांना गेलेल वैभव लाभेल अशी अपेक्षा आहे.

बँकांचे राष्ट्रीय कारण केल्याने आजचा माध्यमवर्ग निर्माण होण्याच काम इंदिरा गांधी यांच्या काळात झाले. त्याने रोजगार निर्माण झाले. शिवसेनेच्या वतीने ही नागरिकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आले. अन् ही एक मोठी चळवळ उभी राहिली. त्यातूनच जन्माला आलेला हा माध्यम वर्ग आयटी मध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. त्यामुळे भारताच्या आर्थिक स्थैऱ्याला मदत होतीये. 90 च्या दशकात आटोमेशन आले अन् बँकांमध्ये राजकीय हस्तक्षेप वाढला.

जनतेच्या हातात पैसा असेल तर देशाच्या अर्थचक्राला गती मिळेल. मात्र असे न करता सरकारने जो मनमानी कारभार चालवलाय. लखीमपूर येथे झालेल्या घटनेला कोण जबाबदार आहे? आरोपींना पकडण्यातही तुम्हाला वेळ लागतोय. हे कसे? एकीकडे शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करायच आणि दुसरीकडे डिसइनवेस्टमेंट चे टार्गेट पूर्ण करण्याच्या मागे लागायचे हे धोरण देशाला कुठे गहेवून जाणार आहे. यांचा विचार व्हायला हवा. जनतेच्या हिताचा विचार करणे हे सरकारचे प्रथम कर्तव्य आहे.

राजीव गांधी स्मारक समिती (संस्थापक – अध्यक्ष) गोपाळदादा तिवारी यांनी ‘केंद्र सरकारच्या देशातील ‘लोकशाही का खाजगीशाही’ या विषयी चर्चा सत्र मालीका सुरू करण्यामागील ऊद्देश प्रास्ताविकात स्पष्ट केला..! पूर्वीच्या सरकारने नागरिकांच्या सेवा-सुविधेसाठी दूरसंचार, वहातूक, दळणवळण आदी मूलभूत साधनांची निर्मिती केली, मात्र चलनीकरणाच्या नावाखाली खासगीकरण होत असल्याचेच दिसत असल्याचे सांगितले.. सरकार निर्णय घेताना चर्चा न करता थेट अध्यादेश काढत आहे म्हणजे संसदेत कोणत्याही चर्चेशिवाय सरकार आपले निर्णय जनतेवर लादत आहे. याविषयी प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत मात्र सरकार उत्तर देत नाही, ही वस्तुस्थिती लोकशाहीसाठी मारक असल्याचे त्यांनी सांगितले.. संसदीय कार्यप्रणालीचे महत्वच जोपासले जाणार नसेल तर २०हजार कोटींचे नवे सेंट्रल व्हीस्टा कशासाठी..? हा प्रश्न विचारत मोदींचे सॅसदेच्या पायरीवर डोके ठेवणे वा संविधानास नमस्कार हे निव्वळ ढोंग असल्याची टीका देखील गोपाळदादा तिवारी यांनी केली…

स्मारक समितीचे जेष्ठ सदस्य व अभिनव शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष राजीव जगताप यांनी आभार प्रदर्शन केले…!