शासन सदैव शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ; शेतकऱ्यांनी खचून न जाता उमेदीने उभे राहावे – उपमुख्यमंत्री अजित पवार

औरंगाबाद : मराठवाड्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतीचे व पायाभुत सुविधांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, याबाबत मदत म्हणून शासन पीक विमा वेळेत देण्याबाबत काम करत असून एनडीआरएफ आणि एसडीआरएफ च्या मदतीने नुकसान भरपाई देण्याचा प्रयत्न करत आहे. प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील नुकसानीचे उर्वरित पंचनामे तात्काळ पुर्ण करुन मदतीसाठीचे प्रस्ताव सादर करावे, त्याचप्रमाणे या संकटात खचून गेलेल्यांना धीर देऊन योग्य मदत वेळेत करावी असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज मराठवाडा विभागाच्या आढावा बैठकीत दिले.

बैठकीस पालकमंत्री सुभाष देसाई, नांदेडचे पालकमंत्री तथा सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, जालन्याचे पालकमंत्री राजेश टोपे, बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, खासदार फौजीया खान, आमदार सतीश चव्हाण, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम कुमार गुप्ता, कृषी सचिव एकनाथ डवले, औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण, पोलीस आयुक्त डॉ.निखिल गुप्ता, मनपा आयुक्त्‍ अस्तिक कुमार पाण्डेय, लातूरचे जिल्हाधिकारी बी.पी.पृथ्वीराज, उस्मानाबादचे जिल्हाधिकारी कौस्तुभ दिवेगावकर, तसेच जालना, बीड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी दृकश्राव्य पध्दतीने उपस्थित होते.

बैठकीत बोलतांना  पवार म्हणाले की, 17 आणि 18 ऑक्टोंबर रोजी होणाऱ्या परतीच्या पावसाच्या अनुषंगाने विशेषत: लातूर, उस्मानाबाद, बीड जिल्हा प्रशासनाने शेतकऱ्यांना विशेष काळजी घेण्याबाबत सूचना कराव्यात. याचबरोबर मराठवाड्यातील लसीकरणाचे प्रमाण वाढविण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी विभागीय पातळीवर आढावा घेऊन लसीकरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करावे. रब्बी हंगामासाठी पीक कर्ज पुर्नगठण करण्याबाबत शासन स्तरावर निर्णय घेतला जाईल तसेच खरीप हंगासाठी दिलेली 994 कोटी रुपयांची रक्कम पीक विमा कंपनीला दिली असून ती तात्काळ वितरीत करण्याबाबत प्रशासनाने कार्यवाही करावी.

नांदेड जिल्ह्यात जून ते ऑक्टोंबर या दरम्यान 143% इतका पाऊस झाला असून अतिवृष्टीने बाधित क्षेत्राकरिता 419 कोटी इतकी रक्कम देय असून कोल्हापूरच्या धर्तीवर प्रतिहेक्टरी 20 हजार रुपये इतकी मदत मिळावी अशी मागणी करत सार्वजनिक बांधकाम तथा नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण म्हणाले की, अतिवृष्टीमध्ये जिल्ह्यात मृत जनावरांकरीता 31 लाख, मृत व्यक्तींकरीता 36 लाख, घरांची झालेली पडझड व इतर बाबींकरीता 80 लाख रकमेची गरज असल्याचे सांगून शासनाकडून 80% रक्कम मदत म्हणून देणे अपेक्षित असल्याचे सांगितले. पायाभूत सुविधांच्या नुकसानी करीता 486 कोटी इतकी रक्कम देण्याची मागणी केली.