मनपा अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनाने अस्लम बागवान यांचे उपोषण मागे

पुणे : क्षेत्रसभेसहीत अनेक प्रलंबित मागण्या मान्य झाल्याने इन्क्रेडिबल समाज सेवक ग्रुपचे संस्थापक आणि जनआंदोलनांच्या राष्ट्रीय समन्वयाचे कार्यकर्ते अस्लम बागवान यांनी मंगळवारी आठव्या दिवशी उपोषण मागे घेतले.

ते 21 सप्टेंबर पासून पुणे पालिकेच्या प्रवेशद्वारावर बेमुदत उपोषणाला बसले होते. नागरिकांचा क्षेत्रसभेचा आणि लोकप्रतिनिधींच्या कामावर निगराणी ठेवण्याचा अधिकार अबाधित रहावा या मागणीसाठी त्यांचे उपोषण मागील आठ दिवस चालू होते.

ठोस लेखी आश्वासनाशिवाय हटणार नाही अशी भूमिका अस्लम बागवान, सामाजिक संस्थांचे प्रतिनिधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घेतली होती. त्यांना मंगळवारी पालिका अधिकाऱ्यांनी पत्र दिले.

२७ सप्टेंबर रोजी प्रशासनाने मागण्या मान्य करण्यासंदर्भात दिलेले पत्र अपुरे, असामाधानकारक असल्याने ते कार्यकर्त्यांनी अमान्य केले होते. ठोस, लेखी आश्वासनासमोर हटणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.

काल प्रशासनाने उपोषणाची दखल घेतली व पालिकेच्या निवडणूक शाखेचे प्रमुख व उपायुक्त देशमुख यांनी कार्यालयात बोलावून असलम बागवान यांच्याशी बोलणे केले.

बागवान यांचे सर्व मुद्दे मान्य आहेत आणि तसे पत्र आपण त्यांना देऊ असे त्यांना आश्वासन दिले होते. त्यावेळी इब्राहिम खान आणि अन्य सहकारी साथीही उपस्थित होते. हे आश्वासन लेखी आणि ठोस मिळावे असा आग्रह कार्यकर्त्यांनी धरला. मात्र काल दिवसअखेर जे पत्र मिळाले ते अत्यंत थातूरमातूर व केवळ उपेक्षाच नव्हे तर फसवणूक करणारे होते. मंगळवारचे पत्र कार्यकर्त्यांनी मान्य केले.

सर्व समविचारी संघटना आणि समर्थक व्यक्तींनी 28 सप्टेंबरला सकाळी 11 वाजता उपोषणस्थळी जमून आंदोलनाला पाठिंबा दिला.

सुनीती सु.र.,अलका दधीच, दत्ता पाकिरे, सुहास कोल्हेकर, अलका पावनगडकर, संदीप बर्वे, कमलाकर शेटे,इब्राहिम खान, संदेश दिवेकर, धनंजय जगदाळे, शादिक पानसरे, राज फय्याज, नितीन दसरोर इत्यादी उपस्थित होते. अनेक संस्था तसेच प्रा.सुभाष वारे व अन्य मान्यवरांनी ७ दिवसात भेट देऊन पाठिंबा व्यक्त केला.

गेल्या सहा महिन्यांपासून विविध नागरी सुविधासाठी,नागरिकांचा प्रशासकिय कारभारात समावेश करण्यात यावा,क्षेत्रसभा न घेतलेल्या दोषी नगरसेवक (प्रभाग क्रमांक 27) अनुक्रमे अ ब क ड यांना बडतर्फ करण्यात यावे,संकल्पना फलकावर व शहरविद्रपीकरण ​करणाऱ्यांवर कारवाई करावी,पुणे महानगरपालीकेचा महसूल बुडविणाऱ्या नगरसेवकावर गुन्हे दाखल करणे,अनधिकृत बांधकाम यावर कारवाई,निवेदेचे स्पष्टीकरण इत्यादी विषयावर ठोस कारवाई करावी या मागण्यांसाठी हे उपोषण करण्यात आले.