राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने केंद्र आणि राज्य शासनाला एक महिन्याचा अल्टीमेटम:-चेतन शिंदे
पुणे: राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे संस्थापक डॉ. बबनराव तायवाडे , समन्वयक डॉ.अशोक जीवतोडे, राष्ट्रीय महासचिव सचिन राजुकर यांचे आदेशाने व राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, राष्ट्रीय युवा महासचिव राजकुमार घुले, राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष नाना चिलेकर , प्रदेश अध्यक्ष प्रकाश भगरत, महिला प्रदेश अध्यक्षा कल्पना मानकर,कर्मचारी प्रदेश अध्यक्ष शाम लेडे, विदर्भ युवा अध्यक्ष रोशन कुंभलकर यांचे वतीने सर्व जिल्यातील महासंघाचे पदाधिकारी सबंधीत व समविचारी संघटनेच्या व्दारे मा. जिल्हाधिकारी यांचे मार्फत मा. महामहिम राष्ट्रपती, मा. पंतप्रधान, मा. गृहमंत्री, मा. सामाजिक न्यायमंत्री मा. सोनिया गांधी, मा. राहुल गांधी, मा. शरद पवार यांना २२ सप्टेंबर २०११ रोजी संघटनेच्या मागण्यांचे निवेदन पाठविणार आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील पाच जिल्हापरिषद वर्गव पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूकीचा स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने ५ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मतदान घेण्यात येणार आहे व त्याच दिवशी ५ जिल्हातील जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाल्या पंचायत समित्यांची सुध्दा निवडणूक होणार आहे. या सहाही जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समित्याची निवडणूक ओबीसी संवर्गानिवार्य होऊ पातलेली आहे. १९९४ पासून मिळत असलेले ओबीसी संवर्गाचे २७% राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे धोक्यात आलेले आहे.अशी टीका राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष चेतन शिंदे यांनी केली आहे.
चेतन शिंदे म्हणाले,जर केन्द्र सरकारला ओबीसी संवर्गास सध्या मिळत असलेले २७% राजकीय आरक्षण कायम ठेवायचे असेल व देशातील ६०% ओबीसीना खरच न्याय दयायचा असेल तर केन्द्र सरकारनी खालील गोष्टी त्वरीत करणे अत्यंत गरजेचे आहे. अन्यथा संपूर्ण देशातील ओबीसी समाज राजकीय आरक्षणापासून बचीत होईल.असे शिंदे म्हणाले.