सुधारित अनाथ आरक्षणाला राज्यातील संस्थाश्रयी अनाथ प्रतिनिधींचा विरोध

पुणे:  संस्थेत /  बालगृहात न राहणाऱ्या मुलांना भलेही आई वडील नसले तरी त्यांना वडिलोपाजित मालमतेचे अधिकार शाबुत राहतातंत्यानां जातीचे उत्पन दाखला मिळू शकतो. जो या कागदपत्रांच्या जोरावर त्यांना जातीचे आर्थिक मागास वर्गातील आरक्षण मिळू शकते . जो या संस्था श्रयी मुलांना कागदपत्रे अभावी लाभ मिळणे अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे या संस्थाश्रयी अनाथांना इतर आरक्षणाची दारे बंद असताना अनाथ आरक्षण हा एकमेव आधार होता . त्या आधारतही जर क गटातील मुले दाखल केल्यास खरे अनाथ आरक्षणापासून वंचित राहतील. 23 ऑगस्ट 2021च्या अनाथ आरक्षण मध्ये विद्यमान सरकारने काही सुधारणा केल्या असल्या तरी खऱ्या संस्था श्रयीअनाथांच्या आरक्षण मिळवण्याच्या बऱ्याच प्रक्रियेत अडचणी निर्माण केल्या आहेत .असे मत सनाथ वेलफेअर फाउंडेशन च्या संचालिका गायत्री पाठक पटवर्धन यांनी पत्रकार परिषदेत केले.

या पत्रकार परिषदेला सांगली, कोल्हापूर ,सातारा, पुणे ,मुंबई, नाशिक जिल्ह्यातील सुंदरी एसबी, सत्यजित पाठक,
संतोष सावंत, पूजा शर्मा, अर्जून चावला, अभिजीत पाटील, संतोष रेवणकर ,आधी अनाथ प्रतिनिधी उपस्थित होते.
महिला बाल विकास विभागाचा कॅबिनेट मंत्री यशोमती ठाकूर आणि राज्यमंत्री बच्चू कडू यांच्या मंत्रिमंडळ मध्येही  क वर्गाला केवळ शिक्षण विषयक आरक्षण मिळेल असा निर्णय झाला होता.

मात्र प्रत्यक्षात शासन अध्यादेश मध्ये क वर्गाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिल्याचे दिसून येतय.ही संस्था श्रयी आणि खऱ्या अर्थाने वंचीत घटकात होणाऱ्या अनाथांची घोर फसवणूक आहे असेही चावला यांनी सांगितले.
सुधारणा केलेल्या या अनाथ आरक्षणात विनाकारण आणि क गटाला आवश्यक नसताना न मागता दिलेल्या आरक्षणाचा या पत्रकार परिषदेच्या निमित्ताने राज्यातील सर्वच माजी संस्था श्रयीच्या वतीने जाहीर निषेध व्यक्त केल्याचे सनाथ वेलफेयर फाउंडेशन पुण्याच्या संचालिका गायत्री पाठक पटवर्धन यांनी सांगितले.