यवतमाळ मधील जलसुरक्षा धोक्यात: आयएससी
यवतमाळ : इन्स्टिटयूट फॉर सस्टेनेबल कम्युनिटीज (आयएससी) या संस्थेने केलेल्या परीक्षणानुसार असे आढळून आले की, पाणी साठवण आणि पुनर्भरण संरचनांचे नूतनीकरण व सुधारणा करण्यासाठी पावले उचलली नाहीत तर यवतमाळ जिल्ह्यातील पाणी सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
“यवतमाळ जिल्ह्यातील पाणी साठवण आणि पुनर्भरण संरचनांची सद्यस्थिती” या विषयावरील अहवालात पाणी साठवण आणि पुनर्भरण संरचनांच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास केला आहे आणि त्या क्षेत्राच्या भूजल विज्ञानाच्या विश्लेषणा वर आधारित त्यांची कार्यक्षमता तपासली आहे.
वेगवेगळ्या मोजमाप साधनांचा वापर करून, क्षेत्र भेटी देऊन आणि समुदायांशी परस्पर संवाद साधून, अहवालात पाण्याचे पुनर्भरण किंवा साठवण करण्याच्या संरचनांची सद्यस्थिती आणि त्यांची परिणामकारकता यांचे मूल्यांकन केले गेले आहे. ज्या जलाशयांचे क्षेत्र ०.३ हेक्टर पेक्षा जास्त आहे त्यांची निवड या परीक्षणासाठी करण्यात आली.
आयएससीचे जल व कृषी कार्यक्रमाचे सहयोगी संचालक रोमित सेन म्हणाले, “यवतमाळ जिल्ह्यातील पाण्याची पुनर्भरण आणि साठवण संरचना या भूगर्भातील पुनर्भरण किंवा पृष्ठभागावरील साठवणुकीस परिणामकारक होण्यासाठी योग्य ठिकाणी तयार केली गेली आहे की नाही हे शोधणे हा संशोधनाचा मुख्य उद्देश होता. या परीक्षणासाठी जिल्ह्यातील २०४ सिमेंट बंधारे, २११ पाझर तलाव, १५५ तलाव, ९६ पाणी साठवण टाक्या आणि जलाशय अशा एकूण ६८६ संरचना त्यांच्या पुनर्भरण किंवा डिस्चार्जच्या स्थानानुसार निश्चित करण्यात आल्या.
संशोधनाच्या निष्कर्षांवरून असे दिसून येते की ४०% पेक्षा जास्त सिमेंट बंधारे डिस्चार्ज भागात तयार केले गेले आहेत. सिमेंट बंधारे बांधण्याचा मुख्य हेतू भूजल पुनर्भरण वाढविणे हा आहे हे लक्षात घेता, डिस्चार्ज क्षेत्रात त्यांचे बांधकाम केल्याने हा हेतू साध्य होत नाही.
तसेच, या अभ्यासानुसार असे लक्षात येते की ३५% पेक्षा जास्त सिमेंट बंधारे आणि ३२% पाझर तलाव एकतर खराब झालेले आहेत किंवा त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. स्थानिकांच्या मते सरचनांची कमकुवत देखभाल आणि दुरुस्ती व्यवस्थापन हे एक प्रमुख कारण आहे. म्हणूनच, जिल्ह्यातील जलसंपत्तीची दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनर्बांधणी करण्याकरिता सर्वसमावेशक योजना तयार करण्याची शिफारस केली जाते जेणेकरुन जलसंपत्तीची दीर्घकाळ उपलब्धता आणि टिकाव सुनिश्चित करता येईल.