इंपीरिअल डेटा केंद्र सरकारकडे मागण्यात गैर काय? – मुख्यमंत्री

पावसाळी अधिवेशनाचं कामकाज संपल्यावर मुख्यमंत्री बोलत होते. सभागृहात काल घडलेल्या प्रकाराबद्दल बोलताना ते म्हणाले, काल जे घडलं ते महाराष्ट्राच्या परंपरेला शोभणार नाही. आरडाओरडा करायचा ही लोकशाही नाही. सभागृहात माईक ओढायचे, माईक असूनही बेंबीच्या देठापासून ओरडायचे. भास्कररावांच्या दालनात जे घडलं ते शिसारी आणणारं. हे वर्तन महाराष्ट्रात यावर कुणाचाच विश्वास बसणार नाही. हा पायंडा पडू नये. मर्यादा काय हे ठरवायला हवं. विरोधी पक्षाने दिलेल्या घोषणा लांच्छनास्पद आहे. या सभागृहात येणं हे अनेकांचं स्वप्न असतं. ओबीसी समाजाबद्दल जर यांच्या मनात द्वेष असेल तर वेगळ्या पध्दतीने मांडायला पाहीजे होतं. तुम्हाला ओबीसींबद्दल काही करताना मिरच्या झोंबण्याचं कारण काय? असं मुख्यमंत्री म्हणाले.

दरम्यान, राज्य मागासवर्ग आयोगास सुलभ संदर्भाकरिता आवश्यक असणारी सामाजिक, आर्थिक व जातनिहाय जनगणना 2011 मधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाची जातीनिहाय सर्व माहिती केंद्र शासनाकडे उपलब्ध आहे. ही माहिती त्वरित उपलब्ध करून द्यावी, अशी शिफारस विधिमंडळाने केंद्र शासनाकडे केली आहे.