ओबीसी आरक्षण – सर्वोच्च न्यायालयात उद्या सुनावणी, निर्णयाची अपेक्षा

मुंबई : आरक्षणाच्या ५० टक्के  मर्यादेचे उल्लंघन होत असल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सहा जिल्हा परिषदांमधील इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समाजातील सदस्यांची निवड रद्द केली. या रिक्त झालेल्या २०० जागा खुल्या वर्गातून भरण्याकरिता राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या पोटनिवडणुकीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवर उद्या (6 जुलै) सुनावणी होणार असून निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर या निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकण्याची विनंती सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.

दरम्यान, नागपूर, धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम आणि पालघर या जिल्हा परिषदा व त्या अंतर्गतच्या ४४ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका गेल्या वर्षी जानेवारीमध्ये घेण्यात आल्या होत्या.  सर्वोच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वीच ओबीसी आरक्षण रद्द के ले असून डॉ. के. कृष्णमूर्ती विरुद्ध केंद्र शासन प्रकरणात घालून दिलेल्या त्रिसूत्रीचे पालन केल्यानंतरच हे आरक्षण लागू होईल, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच सहा जिल्हा परिषदांमधील ८५ निवडणूक विभाग आणि ३७ पंचायत समित्यांमधील १४४ निर्वाचक गणांमधील ओबीसी जागांसाठी झालेल्या निवडणुका रद्द करण्याचा आणि या रिक्त जागा सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्याबाबत दोन आठवड्यांच्या आत निवडणूक प्रक्रिया सुरू होणार आहे.