आणीबाणीच्या काळातील बंदीवास सोसणाऱ्यांचे मानधन पुन्हा सुरु करा

पुणे : महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार 1975 ते 1977 या आणीबाणीच्या काळात ज्यांनी बंदीवास सोसून आपल्या जीवाची व भविष्याची पर्वा न करता लोकशाहीची पुर्नस्थापना केली. अशा सर्व व्यक्तींचा सन्मान करण्याचे धोरण ठरविले आहे. या धोरणानुसार दिनांक 2 जानेवारी 2018 पासून महाराष्ट्रातील 33452 जणांना मानधन मिळत होते. परंतु 31 जुलै 2020 च्या शासन निर्णयानुसार सदर मानधन थांबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल्याने सध्या मानधन मिळणे बंद झाले आहे. या संदर्भात सन्मानिय न्यायालयाने निर्देश देऊन सुद्धा शासनाने थांबवलेले मानधन दिले नाही. तरी सन्मानिय मानधन पुन्हा सुरु करावे अशी मागणी लोकतंत्र सेनानी संघ पुणे यांच्या वतीने करण्यात आली.

या मागणीचे निवेदन जिल्हाधिकारी यांना देण्यासाठी पुण्याचे खासदार गिरीश बापट यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आले. लोकतंत्र सेनानी संघ पुणे यांची आभासी बैठक गुगल मीट वर संपन्न झाली. या बैठकीत ३५ सदस्य उपस्थित होते.

बैठकीची सुरुवात मुरलीधर घळसासी यांच्या वैयक्तिक पद्याने झाली. त्यानंतर सुधीर बोडस यांनी कार्यक्रमाची माहिती देऊन संघटनेमार्फत जिल्हाधिकारी पुणे यांना दिलेल्या पत्राचे वाचन केले.

सुधीर बोडस म्हणाले, मानधन थांबविण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतल्याने सध्या मानधन मिळणे बंद झाले आहे. या संदर्भात न्यायालयाने निर्देश देऊन सुद्धा शासनाने थांबवलेले मानधन दिले नाही. हा एक प्रकारे लोकशाही आणि संविधानाचा अपमान आहे. लाभार्थी हे ज्येष्ठ व अति ज्येष्ठ वयोगटातील आहेत. हा सन्मान निधी सन्मानाचे बिरुद आहे. तो थांबवणे म्हणजे लोकशाही रक्षकांचे अपमान आहे, असेही त्यांनी सांगितले.