दिवाळखोर ‘केंद्र सरकार’ कडून ‘पुणे मेट्रो’चा निधी ५०% ने कमी.. पुणे मनपा’वर ४८५ कोटींचा बोजा…! – गोपाळदादा तिवारी

पुणे – “केंद्र सरकार, राज्य सरकार व पुणे महामेट्रो” कं सोबतचे करार इ. बाबत ‘पुणे मनपा’ मुख्य सभेची (ठराव क्र ३३९ / दि १७ मार्च २१) मंजुरी मिळून झाल्यावर, ‘ स्वारगेट ते कात्रज’ टप्पा – २ च्या कामासाठी मंजूर रु. २३३.७५ कोटी ऐवजी, थेट ७३३.८५ कोटीचा खर्च मंजूरीचा विषय स्थायी समिती ने दि १८ मे २१ रोजी सकाळी मान्य करून त्याच दिवशी सायं मे २१ च्या ‘विषय-पत्रीकेवर’ घेण्यात आला.. अद्याप मुख्य सभेची मंजूरी मिळणे बाकी आहे..! सदर चा केंद्र सरकारने नाकारलेला १०% निधी ‘पुणे मनपाच्या’ अंगावर येणार असून हा सुमारे ₹५०० कोटींचा भार ‘पुणेकर नागरिकांनाच’ सोसावा लागणार आहे”. असल्याची माहिती कॉँग्रेस पक्षाचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. 

पुणे मनपावर, हि वेळ केंद्र सरकारने आणली..! पुणे-मेट्रो प्रती ‘केंद्र सरकारने’ मान्य केलेले २०% अनुदान आता कमी करून थेट १०% वर येण्याच्या (काढता पाय’ घेण्याच्या) भुमिके मुळेच आली आहे.. पुणे मेट्रो ऊभारणीत ‘दिवाळखोर केंद्र सरकार’ पुणे करांची फसवणूक करत, आपल्या मान्य व कबूल केलेल्या जबाबदारी पासून मागे हटत आहे व
पुणेकरां प्रती घोषीत कर्तव्या पासून सपशेल पळ काढत आहे. मोदी सरकार कडे अनावश्यक “मोदी महल – प्रणीत सेन्ट्रल व्हिस्टा” करिता, तसेच खाजगी-सेवे करिता हजारो कोटींची विमाने घेण्यास पैसा आहे. मात्र पुणेकरांप्रती मान्य २०% अनुदान देण्यास पैसा नाही, हि बाब निंदनीय आहे.. २०१४ ला तथाकथित ‘खोट्यानाट्या आभासी भ्रष्टाचाराच्या आरोपांच्या आधारे’ निवडून आलेल्या मोदी सरकारने देशास १०० स्मार्ट सिटींचे स्वप्न दाखवले.. पुणे शहरा पासून या ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पांची सुरवात केली.. पुणे मनपा निवडणूकीत बहूमत मिळवले, मात्र ‘पुणे मेट्रो’च्या निधी बाबत कथित कोरोनाच्या नावा खाली, स्वत:च्याच कमिटमेंट पासून केंद्र सरकार दूर जात आहेत, हे बेशरमपणाचे व बेजबाबदारीचेच दर्शन आहे…!

अगोदरच, “पुणे मेट्रो” हि नागपूर मेट्रो पेक्षा सु ३|| वर्षे आधी मंजुरी मिळून देखील, केंद्र सरकारने ‘नागपूर मेट्रो’ प्रथम सुरु करून, पुणेकरांप्रती आकसाची भावनाच दाखवली होती व आता अशा प्रकारे १०% निधी कमी करून त्यावर शिक्का मोर्तब केले आहे..  
पुणे मनपात भाजपची, एकहाती सत्ता असून, लोकसभा व विधानसभेत देखील पुणेकरांनी ‘भाजपला कौल’ दिला आहे, तरी देखील केंद्र सरकारने ‘कोरोनाच्या नावाखाली’ पुणे – मेट्रो’ला मान्य व कबूल केलेला हिस्सा अवसान घातकीपणे कमी करणे, हे पुणेकरांना केंद्र सरकारने दगा दिल्याचेच द्योतक आहे..!  या ‘केंद्र सरकाच्या विश्वास घातकी / घुमजाम वृत्तीचे’ कॉंग्रेस पक्ष निषेध करत आहे.. पुणे मनपाने अगोदरच सु २०० कोटीचे कर्ज रोखे उभारले असून, ‘भाजपच्या एकहाती सत्ता काळात’ पुणे मनपा अधिकाधिक कर्ज बाजारी होत असल्याचीच चिन्हे आहेत.. कोरोना काळात पुणेकरांवर हा अचानकचा अतीरिक्त बोजा टाकल्यामुळे, पुणे शहरातील आवश्यक विकास कामांना कात्री लागणार असे दिसते वा पुणेकर जनतेवर “पुन्हा जाचक करवाढ” होण्याची शक्यता नाकारू शकत नाही.. त्यामुळे पुणे करांवरील मोठा आर्थिक बोजा टाळण्यासाठी व केंद्रसरकारने पूर्ववत मंजुरी प्रमाणे पूर्ण २०% अनुदान देण्यासाठी, वेळ प्रसंगी कॉंग्रेस भूमिका बजावेल असेही  गोपाळदादा तिवारी यांनी सांगितले.

पुणे मनपा स्थायी समिती बैठकीत निर्णय १८/५ व त्याच दिवशीच्या मुख्य सभेच्या अजेंडा वर १८:५ दाखल .. लवकरच हा विषय मुख्य सभे पुढे.. ना चिंता ना खेद ना खंत.. अजूनही मुख्य सभेने केंद्राच्या पुर्वीच्या जाहीर व मान्य हीस्सा विषयी आग्रही रहावे.. केंद्र व राज्य पातळीवरील नेते पुण्यात..
एवढ्या मोठ्या बोजाच्या विषयी मनपा स्वानिक नेत्यांकडून ‘पराक्रमाची’ वाच्यता नाही..ही खंत देखील त्यांनी व्यक्त केली.. सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी ‘केंद्र सरकार’कडे (पुर्व मान्य) २०% अनुदानासाठीच आग्रह धरावा व हा ठराव मंजूर करू नये, असे आवाहन देखील केले…