महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सातव्या वेतन आयोगासाठी काळी फीत लावून निदर्शने

पुणे : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी जीवन प्राधिकरण (लष्कर पाणी पुरवठा केंद्र )येथे सातव्या वेतन आयोग,२४ वर्षांची कालबद्ध पदोन्नती ,देय भत्ते इत्यादी मागण्यांसाठी काळी फीत लावून निदर्शने केली.महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर्मचारी अधिकारी संयुक्त कृती समितीने हे आंदोलन पुकारले होते.

कार्यकारी अभियंता वैशाली आवटे, कार्यकारी अभियंता एन.एन. भोई., सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारी संघटनेचे अध्यक्ष डी के इनामदार तसेच अशोक अळवणी, अनिता कुलकर्णी, दीपक म्हस्के, आर. व्ही. जाधव, सोमा दाते, बबलू मेहेत्रे, विलास पंडित,कल्पना वाघमारे,राजश्री पवार,विलास तिकोने ,जयवंत बोर्लीकर,विजय काळबांडे,गणेश माने,भालचंद्र सस्ते ,पी एन कुलकर्णी ,पाठक इत्यादी सहभागी झाले. मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, पालकमंत्री,पाणी पुरवठा मंत्री, जिल्हाधिकारी यांना पाठवले आहे.

हे अधिकारी, कर्मचारी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखाली अत्यावश्यक सेवा असलेल्या महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामध्ये कार्यरत असून कोरोना महामारीच्या काळात जीव धोक्यात घालून महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांना शुध्द पिण्याचे पाणी देण्याचे काम अहोरात्र परिश्रम घेऊन घेत असून, हे कार्य करीत असताना अनेक सहकारी कर्मचा-यांना कोरोना विषाणू ची लागण होऊन त्यांचे दुःखद निधन झाले आहे. अनेक कर्मचारी हे रुग्णालयांमध्ये भरती आहेत, तर काही कर्मचारी हे घरीच विलगीकरणात आहेत.

परंतु तरीही महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणातील कर्मचारी प्रामाणिकपणे नोकरी बजावुन सर्व नागरिकांना अहोरात्र सेवा देत आहे. असे असतानाही सर्व सेवानिवृत्त -कार्यरत कर्मचा-यांना अजुन पर्यत शासनाने सातवा वेतन आयोग लागू केला नाही. शासनाने जवळपास सर्वच खात्यांना सातवा वेतन आयोग लागू केला आहे. परंतु , शासनाची व फायदे महामंडळ प्राधिकरणाचे अशी वेगळया प्रकारची वागणूक दिली जाते व हा अन्याय झाला आहे असे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना मनापासून वाटते.

हे सर्व अधिकारी,कर्मचारी अनेक वर्षाची सेवा होऊन देखील अतिशय तुटपुज्या वेतनामध्ये काम करीत असून सेवानिवृत्तीवेतन देखील अतिशय तुटपुंजे आहे . सेवानिवृत्त झाल्यानंतर अर्धवट लागू झालेल्या सहाव्या वेतन आयोगाच्या नुसार आज सेवानिवृत्तीवेतन मिळत असून त्याचेही पैसे ग्रेज्युटी, अंशराशीकरण, भविष्य निर्वाह निधी व रजा रोखीकरण यांचे पैसे वेळेवर मिळत नाही. त्यामुळे या पुढे जीवन कसे जगावे यांची चिंता सतावत आहे. आज नाही तर उदया शासन महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला सातवा वेतन आयोग लागू करेल, या आशेवर कसेतरी हे सर्व जीवन जगत आहोत,असे यावेळी सांगण्यात आले.