पीकविमा कंपन्यांना राज्य सरकारने पाठीशी घालू नये – देवेंद्र फडणवीस
परभणी – राज्यातील सर्वसामान्य शेतक-यांना हक्काच्या पीक विम्याच्या रक्कमा मिळल्याच पाहिजे. राज्य सरकारने पुर्णतः जबाबदारीने लक्ष घालावे. पीक विमा कंपन्यांना पाठीशी घालू नये, असे मत राज्याचे विरोधी पक्ष नेते तथा माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी पत्रकारांशी बोलतांना व्यक्त केले.
यावेळी ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष सुभाष कदम, माजी आमदार मोहन फड, भाजपा महानगर जिल्हाध्यक्ष आनंद भरोसे यांच्यासह अन्य नेतेमंडळी उपस्थित होती.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, यावर्षी पीक विम्याच्या निकषात राज्य सरकारने काहीशी बदल केले. त्यामुळेच सर्वसामान्य शेतक-यांना पीक विम्याची रक्कम मिळण्याबाबत अडचण निर्माण होत आहे, असा आरोप फडणवीस यांनी केला. वास्तविकतः सर्वसामान्य शेतक-यांना पीकविमा मिळालाच पाहिजे. हक्काच्या या रक्कमेवर कंपन्यांनी, सरकारने कोणत्याही प्रकारचा अडथळा आणू नये, असे स्पष्ट करीत फडणवीस यांनी भाजप सरकारने 2014 ते 2019 या कालावधीत 576 कोटी रुपये शेतक-यांनाद्वारे पीकविम्याची रक्कम जमा केली. त्या पोटी सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचा पीकविमा वितरीत केला. मराठवाड्यात बहुतांश जिल्ह्याना पीकविम्या पोटी 500 ते 800 कोटी रुपये प्राप्त होते. त्या रक्कमा वितरीत झाल्या, असे निदर्शनास आणून फडणवीस यांनी गेल्या वर्षी सरकारने पीकविमा कंपन्या ठरविण्यास विलंब लावला. निकषात बदल केले. वास्तविकतः समितीने केलेल्या शिफारशीत बदलाची आवश्यकता नसतांना सुध्दा सरकारने हेतूतः निकषात बदल केला. आता सरकारने शेतक-यांना पीकविमा कंपन्याकडून वितरीत करणे क्रमप्राप्त आहे. राज्य सरकारचे हे कर्तव्य आहे. केंद्राकडे बोट दाखविण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही.