सागरी क्षेत्राच्या विकास व संरक्षणासाठी धोरणात्मक निर्णय महत्त्वाचे – सुरेश प्रभू  

पुणे, दि. २३ – भारताला तब्बल ७,६०० किमीचा समुद्रकिनारा लाभला आहे, मात्र धोरणात्मक व मुख्य निर्णयांमध्ये सागराला आपल्याकडे तितकेसे महत्त्व दिले जात नाही. मात्र आर्थिक विकास व संरक्षणासाठी सागरी क्षेत्र महत्वाचे असून सागरी परिसंस्था समजावून घेण्यासाठी एन्व्हार्नमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी (पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अभ्यास) सोबत सागरी जैवविविधता व त्याचे जतन करणारे धोरणात्मक निर्णय घेणे महत्त्वाचे असल्याचे मत माजी केंद्रीय मंत्री आणि सध्या जी २० व जी ७ शिखर परिषदेचे भारताचे शेर्पा सुरेश प्रभू यांनी व्यक्त केले.

अंडरवॉटर डोमेन अवेअरनेस (युडीए) या विषयात काम करणा-या पुण्यातील मेरिटाईम रिसर्च सेंटर (एमआरसी) व नीरध्वनी टेक्नॉलॉजी यांच्या वतीने आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. मेरिटाईम रिसर्च सेंटरच्या वतीने आज ‘युडीए फ्रेमवर्क फॉर ब्लू फ्रंटिअर्स इन इंडियन ओशन रिजन अॅण्ड बियाँड’ या विषयावरील वेबिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. ज्यामध्ये इंडियन फाउंडेशनचे संचालक कॅप्टन (निवृत्त) अशोक बन्सल, माजी नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर के धवन, प्राज इंडस्ट्रीजचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रमोद चौधरी, इंडिया टुडे मासिकाचे कार्यकारी संपादक संदीप उन्नीथन, मेरिटाईम रिसर्च सेंटरचे संचालक डॉ. (कमांडर) अर्नब दास, सल्लागार प्रफुल तलेरा आदी सहभागी झाले होते.

प्रभू पुढे म्हणाले, “जागतिक व्यापाराच्या दृष्टीने हिंद महासागर आणि दक्षिण चीनच्या जवळील समुद्र हे दोन सागरी मार्ग महत्त्वाचे आहेत, जर त्याचे व्यवस्थापन योग्य पद्धतीने झाले नाही तर सुरक्षिततेबरोबरच राजकीय समस्या निर्माण होऊ शकतात. यासाठी भारताने इतर देशांप्रमाणेच युडीएमध्ये आणखी काम करीत सागराशी संबंधित आव्हानांना योग्य पद्धतीने सामोरे जाण्याची तयारी करावी. शिवाय सागरी सुरक्षिततेबरोबरच या क्षेत्रातून होणा-या आर्थिक विकासाला देखील चालना मिळायला हवी.”

दिवसेंदिवस सागरी जीवनाची अपरिमित हानी होत असून ज्ञानाच्या व तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ही हानी कमी करण्यासाठी काम होणे गरजेचे आहे. सागरी क्षेत्राशी संबंधित असे निर्णय घेण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकप्रतिनिधींना एकत्र आणण्याची देखील गरज असल्याचे प्रभू यांनी सांगितले.

इंडो पॅसिफिक महासागराच्या सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीविषयी बोलताना कॅप्टन (निवृत्त) अशोक बन्सल म्हणाले की, इंडो पॅसिफिक महासागरामध्ये हायड्रोकार्बन, नैसर्गिक वायू व तेल साठ्यांची उपलब्धता मोठ्या प्रमाणात असल्याने गेल्या काही वर्षांत जगाचे लक्ष हे अटलांटिक महासागरावरून इंडो पॅसिफिक महासागराकडे वळाले आहे.पुढील काही वर्षे ही परिस्थिती कायम असेल. आर्थिक महासत्ता म्हणून चीनचा जागतिक पटलावर झालेला उदय हे इंडो पॅसिफिक महासागराच्या सध्याच्या भौगोलिक परिस्थितीसाठी एक आव्हान आहे. चीनच्या बेल्ट अॅण्ड रोड इनिशिएटिव्हमुळे अमेरिका, जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंडो पॅसिफिक महासागरातील लोकशाही देशांनी एकत्र येण्याची गरज निर्माण झाली आहे. शिवाय क्रॉस बोर्डर दहशतवाद, अलकायदा, इस्लामिक स्टेट्स यांचा जगभरात वाढवत असलेल्या प्रभावावर अंकुश ठेवण्यासाठी इंडो पॅसिफिक महासागर महत्त्वाचा आहे. आपल्या सागरी मर्यादांची कल्पना असली तरीही चीन आपल्या नौदलाच्या माध्यमातून मेरीटाईम डोमेनमध्ये मोठ्या प्रमाणात काम करत आहे. भारताच्या आजूबाजूच्या देशांमध्ये चीनचा वाढता प्रभाव लक्षात घेत त्याच्या आर्थिक आव्हानाला रोखण्यासाठी भारताने मेरिटाईम डोमेन संदर्भात ठोस पाऊले उचलायला हवीत.

इंडो पॅसिफिक महासागरातील आव्हाने आणि संधी या विषयावर बोलताना अॅडमिरल आर के धवन म्हणाले, “नजीकच्या भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेत इंडो पॅसिफिक महासागराच्या विभागात येणा-या सर्व देशांनी एकत्रितपणे रोड मॅप बनवीत पाऊले उचलायला हवीत. सागरी क्षेत्रातील संधींचा शोध घेण्याबरोबरच सुरक्षित परिस्थिती निर्माण करण्यावर भर द्यायला हवा. समुद्री चाचेगिरी, हत्यारे, सामान व मानवी तस्करी या जागतिक समस्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी या क्षेत्रातील सर्व देशांच्या सागरी सुरक्षा संस्था, नौसेना यांनी एकत्र काम करायला हवे. शिवाय खोल समुद्रातील खाणींबरोबरच सर्वच क्षेत्राचे मॅपिंग, हवामान बदलाचे परिणाम लक्षात घेत त्यांचे नैसर्गिक आपत्तीत रूपांतर होण्याआधी त्यावर उपाययोजना करण्याकडे अधिक लक्ष दिले जावे. इंडो पॅसिफिक महासागरातील परिस्थिती सुरक्षित रहावी, ब्लू इकोनॉमी अबाधित रहावी यासाठी भारताने पुढाकार देखील घ्यायला हवा.”

सागरात आज मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिकचे प्रदूषण झाले असून देशाने स्वच्छ भारत मोहिमेप्रमाणेच स्वच्छ सागर मोहीम हाती घेत ते कमी करण्यासाठी एकत्रित प्रयत्न करायला हवेत. यामध्ये नौदला बरोबरच तटरक्षक दल मोठे योगदान देऊ शकते, असेही अॅडमिरल धवन त्यांनी नमूद केले.

नजीकच्या भविष्यात मेरिटाईम बायो फ्युएल ही विकासाच्या दृष्टीने काळाची गरज आहे मात्र हे करीत असतांना प्लास्टिक प्रदुषणामुळे सागरी जैवसृष्टीचे होत असलेले अपरिमित नुकसान कमी करण्याकडे देखील प्राधान्याने लक्ष दिले पाहिजे. असे मत डॉ. प्रमोद चौधरी यांनी व्यक्त केले. सागरी प्रदूषण व हवामान बदलाचा सागरी क्षेत्रावर होणारा परिणाम याबद्दल देखील त्यांनी माहिती दिली.

डॉ. (कमांडर) अर्नब दास यांनी एमआरसीच्या स्थापनेमागील उद्देश सांगत संस्था राबवीत असलेल्या उपक्रमांची माहिती दिली तर प्रफुल तलेरा यांनी कार्यक्रमाचा समारोप केला.