यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाचा गोव्यासह देशभरात होणार विस्तार – उदय सामंत

नाशिक – दिंडोरी तालुक्यातील शिवनई येथील प्रस्तावित सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ उपकेंद्राचे काम लवकरच सुरु होणार असून याबाबत ग्रामस्थ आणि प्रशासन यांमध्ये असलेले गैरसमज दूर झालेले आहेत. येत्या दीड महिन्यात उपकेंद्राचे काम सुरु होईल तसेच येत्या काळात यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचा विस्तार ग्रामीण भागासह गोवा आणि देशातील इतर राज्यात होणार असल्याची माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली आहे.

नाशिक येथे प्रस्तावित पुणे विद्यापीठ उपकेंद्राच्या जागेची पाहणी आणि त्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी आमदार सुहास कांदे, सरोज अहिरे, जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ.नितीन करमळकर, कुलसचिव डॉ. प्रफुल्ल पवार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे कुलसचिव दिनेश भोंडे, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे उपसचिव अजित बाविस्कर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे अधिष्ठाता डॉ.पराग काळकर, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ नाशिक उपकेंद्र समन्वयक डॉ.प्रशांत टोपे, अहमदनगर उपकेंद्राचे समन्वयक डॉ. नंदकुमार सोमवंशी, प्रांताधिकारी संदीप आहेर आदी उपस्थित होते.

सामंत म्हणाले, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपकेंद्रसंदर्भात घोषणा केली होती. मात्र, कोरोनाची परिस्थिती उद्भवल्याने या प्रक्रियेला विलंब झाला आहे. आता वेगाने हे उपकेंद्र सुरु होणार आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्रासाठी शासनामार्फत विद्यापीठाच्या ताब्यात देण्यात आलेल्या सुमारे ४० एकर जमीन क्षेत्राला संरक्षण भित बांधण्यात यावी. या भिंतींचे बांधकाम करतांना ग्रामस्थांना वहिवाटीसाठी १५ फूट रस्ता कुंपणाच्या बाजूने सोडण्यात येवून ग्रामस्थांची वाहतूकीच्या दृष्टिने गैरसोय होणार नाही, यासाठी नियोजन करण्यात यावे. त्याचप्रमाणे निर्विवाद असणाऱ्या जागेवर प्रथम बांधकाम सुरू करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन व नाशिक महानगर विकास प्राधिकरण यांच्याकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या वेळेत घेण्यात येवून सुरवातील दहा हजार चौरस फुटांच्या बांधकामास सुरुवात करण्याच्या सुचना मंत्री श्री. सामंत यांनी दिल्या आहेत.

पुणे विद्यापीठाच्या नाशिक उपकेंद्राअंतर्गत स्थानिक उद्योगांना पूरक असणारे म्हणजेच नाशिक येथील वायनरी तसेच पैठणी व्यवसायाशी संबंधित अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी विद्यापीठामार्फत प्रयत्न करण्यात येत आहे. यासोबतच शिवनई येथील ग्रामस्थांच्या कौशल्य विकासासाठी काही अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम विशेषत्वाने सुरू करण्यात येतील.

यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाबाबत सामंत म्हणाले, मुक्त विद्यापीठाचा विस्तार राज्यातील सर्वच जिल्ह्यांमध्ये करून गोवा या राज्यात विद्यापिठाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. याबाबत गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांसोबत चर्चा झाली असल्याचे देखील यावेळी मंत्री सामंत यांनी सांगितले. गोव्यामध्ये या अध्यासानाला यश मिळाल्यास विद्यापीठ अनुदान आयोगासोबत चर्चा करून देशातील मोठ्या राज्यांमध्ये हे या विद्यापीठाचे केंद्र उभारण्यात येतील. सीमावर्ती भागातील मराठी भाषिकांना मुक्त विद्यापीठाचा फायदा व्हावा यासाठी कोल्हापूर आणि बेळगाव या जिल्ह्यातील चंदगड, उमडी आणि म्हैसाळा या गावांमध्ये छोटेखानी केंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा यांचे मिळून एक, रायगड आणि ठाणे यांचे मिळून एक तर नागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ आणि वाशीम येथे उपकेंद्र सुरु करण्यात येणार आहे. शैक्षणिक अभ्यासक्रमासोबत कौशल्याधारित अभ्यासक्रमावर जास्तीत जास्त भर देण्यात येणार आहे. पुणे या ठिकाणी १० कोटी रुपये खर्चून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या केंद्राचे काम होणार आहे.

मुक्त विद्यापीठाचा ग्रामीण भागापर्यंत विस्तार करण्याच्या हेतूने जिल्ह्यातील देवळाली येथे ग्रामपंचायत स्तरावर मुक्त विद्यापीठाचे केंद्र पायलट प्रोजेक्ट म्हणून सुरू करण्यात यावे; तसेच ग्रामीण भागात सुरू करण्यात येणाऱ्या केंद्रावर तेथील स्थानिक लोकांचा व्यवसाय लक्षात घेवून त्याअनुषंगाने अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम सुरू करावेत, ज्यामुळे तेथील लोकांना नोकरी व व्यवसाय करण्यासाठी या अभ्यासक्रमाचा उपयोग होईल. फक्त महिलांसाठी देखील अल्प मुदतीचे अभ्यासक्रम असावेत यासाठी समिती तयार करण्यात यावी , अशा सुचनाही . सामंत यांनी दिल्या आहेत.

जात पडताळणीचे अर्ज केले आहे मात्र प्रमाणपत्र मिळाले नाही अशा विद्यार्थांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पावत्यांवर त्यांची प्रवेश प्रक्रिया राबविण्यात यावी या सूचना सर्वच शैक्षणिक विभागांना देण्यात आल्या असल्याचेही सावंत यांनी सांगितले. तसेच ज्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना काही तांत्रिक अडचणीमुळे सातवा वेतन देण्यात आला नाही त्यांना मंत्रीमंडळ स्तरावर लवकरच निर्णय घेऊन सातवा वेतन देण्यात येईल.