ग्रामीण भागाला सक्षम करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम महत्त्वाचे – श्रीकांत वैद्य
पुणे, दि. ४ – आज देशाची ६०% जनता ही १५ ते ५९ या वयागटामध्ये आहे. याचा उपयोग करून घ्यायचा असेल तर स्थानिक पातळीवर उद्योगनिर्मिती करणे गरजेचे आहे. उद्योगांमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी आवश्यक वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञान यांची उपलब्धता देशात असून अर्थव्यवस्थेला अधिक बळकटी देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम हे महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात आणि यातूनच ग्रामीण भारत सक्षम होऊ शकतो. त्यामुळेच ग्रामीण भागाला सक्षम करण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम महत्त्वाचे आहेत, असे प्रतिपादन इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष श्रीकांत वैद्य यांनी केले. ‘पुणे इंटरनॅशनल सेंटर’ (पीआयसी)च्या वतीने आयोजित आठव्या नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन सोशल इनोव्हेशन’ (एनसीएसआय)च्या उद्घाटन प्रसंगी ते बोलत होते.
पीआयसीचे अध्यक्ष डॉ. रघुनाथ माशेलकर, उपाध्यक्ष डॉ. विजय केळकर, मानद संचालक प्रशांत गिरबने, सहयोगी संचालक अभय वैद्य, अर्बन डेव्हलपमेंटचे संचालक किरण कुलकर्णी हे देखील या वेळी उपस्थित होते. आज व उद्या दि. ४, ५ डिसेंबर रोजी या दोन दिवसीय ऑनलाईन परिषदेचे आयोजन पीआयसीच्या वतीने करण्यात आले असून नॅशनल इनोव्हेशन फाऊंडेशन (एनआयएफ) आणि टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (टीआयएसएस) यांचे सहकार्य परिषदेला लाभले आहे.
यावेळी बोलताना श्रीकांत वैद्य म्हणाले, “आपल्या देशात नाविन्यपूर्ण स्टार्टअप येत आहेत, मात्र परदेशाच्या तुलनेत त्यांची संख्या कमी आहे. आपल्या देशात स्टार्टअपला मेंटरिंग, क्रेडिट सपोर्ट, ट्रेंनिग, मार्केटिंग यांसारखे उत्तम सहकार्य मिळाल्यास त्यांचा जलद विकास होऊ शकतो. याबरोबरच शहरी आणि ग्रामीण भागात असलेल्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंटच्या संधीचा लाभ युवकांनी घेण्याची आवश्यकता आहे.”
डॉ. माशेलकर म्हणाले की, कोविड १९ च्या पार्श्वभूमीवर सध्या सर्व नागरिकांना सहानुभूतीची गरज आहे आणि म्हणूनच सामाजिक संशोधनाचे (सोशल इनोव्हेशन) महत्त्व आणखी वाढले आहे. मात्र हे करीत असताना ग्रामीण भारताला महत्त्व द्यायला हवे. कारण अशा उपक्रमांच्या विकेंद्रीकरणाचा फायदा हा तळागाळातील नागरिकांना व्हावा, हाच अशा संशोधनामागील मुख्य हेतू असतो. याद्वारेच आपण ख-या अर्थाने प्रगतशील भारत घडवू शकू.
डॉ. किरण कुलकर्णी म्हणाले, “आपल्याकडे आदिवासी नागरीकांना दुर्बल मानले जाते मात्र सांस्कृतिक दृष्ट्या विचार केल्यास इतर कोणाहीपेक्षा ते जास्त प्रगत आहेत. सोशल इनोव्हेशनद्वारे त्यांना मुख्य प्रवाहाला जोडून दिल्यास त्यांच्या विकासाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळू शकेल. यामध्ये कंपनी सीएसआर, सरकारी निधी यांचा उपयोग करता येऊ शकतो.
देशभरातील शहरी, ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील नावीन्यपूर्ण संशोधनांना हक्काचे व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा नॅशनल कॉन्फरन्स ऑन सोशल इनोव्हेशन’ आयोजित करण्यामागील मुख्य उद्देश असून दरवर्षी यासाठी देशभरातून संशोधक सहभागी होत असतात.
शिक्षण, आरोग्य व पर्यावरण यांसारख्या विषयातील देशभरातील १०० हून अधिक संशोधकांनी आपल्या संशोधनासह यावर्षी परिषदेसाठी नोंदणी केली होती. ज्यामधून तज्ज्ञ समितीकडून ८ राज्यातील १८ सामाजिक संशोधकांची (सोशल इनोव्हेटर्सची) निवड करण्यात आली आहे. यामध्ये ११ संशोधक हे महाराष्ट्रातील आहेत हे विशेष. आदिवासी, ग्रामीण व शहरी अशा तीन प्रकारात हे १८ संशोधक आपल्या नवसंकल्पांचे सादरीकरण परिषदे दरम्यान ऑनलाईन पद्धतीने करतील. यामधून शेवटच्या सत्रात प्रत्येक विभागातील एका संशोधकाची निवड करीत त्याला पुरस्कार देऊन सन्मानित करण्यात येईल. तीन विभागातील तीन संशोधकांना प्रत्येकी रु. ५०, ००० इतके पारितोषिक देण्यात येणार आहे.