वीज बिल माफीसाठी केंद्राने राज्याला आर्थिक मदत करावी; छावा मराठा संघटनेची केंद्राकडे मागणी
पिंपरी- लॉकडाऊन काळात आकारलेली वाढीव वीज बिले माफ होणार नाहीत, असे आता जवळजवळ स्पष्ट झाले आहे. उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी याबाबत खुलासा केला आहे. केंद्र सरकारने मदत न केल्याचे कारण देत राज्य सरकारने वीज बिले माफ करण्यास असमर्थता दर्शवल्यामुळे राज्यातील सर्वसामान्य जनतेला आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागणार आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारने जनतेचे हित लक्षात घेऊन वीज बिले माफ करण्यासाठी राज्याला आर्थिक मदत द्यावी, अशी मागणी छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हा प्रमुख रामभाऊ जाधव यांनी केली आहे.
रामभाऊ जाधव यांनी सांगितले, की वीज ग्राहकांना वाढीव बिलांतून कोणताही दिलासा मिळणार नाही. दिल्लीच्या धर्तीवर 100 युनिटपर्यंत मोफत वीज देणेही शक्य नसल्याचे उर्जामंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. एप्रिल, मे, जून महिन्यात मीटर रिडिंग न घेता सरासरी वीज बिले ग्राहकांना पाठविली होती. यामध्ये हजारो ग्राहकांना जादा बिले आली आहेत. याबाबत नागरीकांनी महावितरणकडे तक्रारीही दाखल केल्या आहेत. या वाढीव बिलांबाबत दिलासा मिळायलाच हवा. राज्य सरकार यातून पळवाट शोधत आहे. आता राज्य सरकारने बिलांमध्ये माफी देण्यास टाळाटाळ केल्याने केंद्र सरकारने आर्थिक मदत देऊन वीज बिलात माफीसाठी प्रयत्न करावेत.
वीज बिले माफ करणे शक्यच नव्हते, तर उर्जामंत्र्यांनी पोकळ आश्वासने द्यायला नको होती. वीज बिलात माफी देण्यासाठी वस्तुस्थिती सोबतच इच्छाशक्ती हवी होती. कोरोनाङ्कुळे आधीच राज्याच्या तिजोरीत पैसा नाही, हे त्यांना उर्जामंत्र्यांना माहिती असायला हवे होते. अशी परिस्थिती असताना नितीन राऊत इतके बिनधास्त कसे राहिले, असा प्रश्न उभा राहतो. आता केंद्र सरकारने तरी जनतेच्या हितासाठी राज्याला आर्थिक मदत करून जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी रामभाऊ जाधव यांनी केली.