‘दिवाळखोर मोदी सरकार’ने सामान्यांना दिली जाणारी “गॅस सबसिडी”देखील बंद केली आहे का..? सरकारने खुलासा करावा – काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी
पुणे, दि. २४ – मोदी सरकार सत्तेत आल्यावर घरगूती वा बिगर घरगूती “गॅस सिलेंडर”चे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले व ‘सबसिडी व नाॅन सबसिडी’ असे दोन प्रकारचे ‘स्वयंपाक गॅस’चे दर अस्तित्वात आले..! सरकारी खर्चाने “टीव्ही वरील जाहीरातीतुन भावनिक आवाहनें पाहून, अनेकांनी सबसिडी सोडली देखील..! ‘केंद्र सरकार तर्फे’ पिवळे वा केशरी’ रेशनकार्ड धारक (आर्थिक दुर्बल, गरीब व सामान्य) अशा नागरीकांची विभागणी करून त्यांचे बॅंक खात्यात ‘प्रती गॅस सिलेंडर (प्रति महा-१ प्रमाणे वार्षिक १२ पर्यंत) ‘गॅस सबसिडी जमा होत होती..! काही कालावधीनंतर ती जबाबदारी केंद्र सरकारने ‘ॲाईल कंपन्यांवर’ ढकलली, परंतू मार्च-एप्रील २०२० (लाॅकडाऊन) नंतर ‘ॲाईल कंपन्यांनी’ ती सबसिडी देखील पुर्णपणे बंद केल्याचेच् अनुभवास येत आहे.
“ॲाईल कंपन्या” केंद्र सरकारच्या कोणत्या ‘धोरण, मंत्रीमंडळ निर्णय वा जीआर’ नुसार नागरीकांचे खात्यात ‘कमी-अधीक रकमेची सबसिडी’ जमा करत होते..? ती कोणत्या जीआर नुसार(?) बंद करण्यात आली (?) या विषयी “ॲाईल कंपन्या वा केंद्र सरकार”ने आपली ‘अधिकृत भूमिका’ जाहीर करावी.. या बाबत केंद्र सरकारची अघिकृत भूमिका काय..? या बाबत केंद्र सरकारने खुलासा करण्याची मागणी महाराष्ट्र प्रदेश काॅंग्रेस चे प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी दिलेल्या प्रसिध्दी पत्रकात केली आहे..