मोदी सरकार बदलणार स्थलांतरित मजुरांची व्याख्या
नवी दिल्ली– कोरोना लॉकडाऊनमध्ये स्थलांतरितांच्या वाढत्या अडचणींमध्ये केंद्र सरकार महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याची तयारी करत आहे. सरकार सुमारे ४१ वर्षांनंतर ‘स्थलांतरित मजुरां’ची नव्याने व्याख्या करू शकते. सोबतच सरकार त्यांना एम्प्लॉइज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन अंतर्गत नोंदणीकृत करण्याची योजना आखत आहे, जेणेकरून भविष्यात सामाजिक सुरक्षा आणि आरोग्य सुविधांशी संबंधित फायदे मिळू शकतील. एका वृत्तसंस्थेनुसार, संघटित आणि असंघटित अशा दोन्ही क्षेत्रात काम करणार्या मजुरांसाठी नवीन कायदा करण्याची तयारी सरकारच्या वतीने सुरू आहे. अलीकडेच लॉकडाऊन दरम्यान या कामगारांचे मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर झालेले पाहायला मिळाले आहे. अहवालानुसार कामगार मंत्रालय लवकरच यासंदर्भात सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकते. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची या वर्षाच्या अखेरीस हा कायदा राबवण्याची योजना आहे.