कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनीही कायदेशीर बाबी मजबूत केल्या जात असल्याची पुष्टी केली आहे. प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदी, ज्यांना बीजेडी खासदार भारतृहारी महताब यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदेच्या स्थायी समितीने मंजूरी दिली आहे, त्यात आणखी काही बदलांची शक्यता आहे. जर नवीन पावले उचलली गेली तर ती महत्त्वपूर्ण ठरतील. खरतर सध्याच्या स्थलांतरितांच्या संकटाने हे सिद्ध केले आहे की सध्याची कायदेशीर तरतूद अपुरी आहे. नुकत्याच झालेल्या स्थलांतराच्या घटनांनी हेही सिद्ध केले की, त्यांच्या ठोस नोंदी अस्तित्त्वात नाहीत. इंटर-स्टेट मायग्रंट वर्कमॅन ऍक्ट १९७९ हा फक्त अशा संस्था किंवा कंत्राटदारांनाच लागू होतो, जिथे ५ किंवा त्याहून अधिक आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार काम करतात. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, ‘याचा अर्थ स्थलांतरित मजुरांचा एक मोठा वर्ग त्यांच्या कार्यक्षेत्रात येत नाही.’

अशात प्रस्तावित कायदा त्या प्रत्येक स्थलांतरित कामगारांवर लागू होईल, जे एक निश्चित रक्कम कमावतात. त्यात डोमेस्टिक हेल्प देखील समाविष्ट आहे. प्रस्तावित कायद्यात अशाही तरतुदी केल्या जातील, जेणेकरून स्थलांतरित मजुरांना देशात कोठेही त्यांच्यासाठी सरकारकडून ठरवलेले फायदे आणि मदत मिळू शकेल. या योजनेची सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे असंघटित क्षेत्रात काम करणार्‍या कामगारांना एक अनऑर्गनाईज्ड वर्कर आयडेंटिफिकेशन नंबर (U-WIN) मिळू शकेल. याची चर्चा २००८ पासून होत आहे, पण त्यानंतर ही योजना पुढे गेली नाही. तसेच याला स्थलांतरित मजुरांच्या आधार कार्डाशी जोडून राष्ट्रीय पातळीवर डेटाबेस तयार केला जाईल. हा डेटाबेस केंद्र तसेच राज्यांकडे देखील असेल. ते तयार करण्यात राज्यांची भूमिका सर्वात महत्वापूर्ण सिद्ध होईल.