जरांगे यांच्या आंदोलनाशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी होणार

मुंबई प्रतिनिधी : मराठा आरक्षण आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनाशी संबंधित व्यक्तींच्या आर्थिक व्यवहारांची आयकर विभागाकडून छाननी होण्याची शक्यता आहे. आंदोलनाला आर्थिक मदत कुठून मिळते, त्याचा स्रोत काय आहे आणि या पैशांचा वापर कशा पद्धतीने केला जातो, याचा तपास केला जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

आंदोलनाशी संबंधित नेते, व्यावसायिक, नातेवाईक तसेच अन्य व्यक्तींचे आयकर विवरणपत्र, आर्थिक व्यवहार, मालमत्ता, जमीन आणि आर्थिक संबंध तपासले जाण्याची शक्यता आहे. आंदोलनादरम्यान अनेकदा महागड्या वाहनांचा वापर झाल्याचेही निदर्शनास आले असून, या पार्श्वभूमीवर आर्थिक व्यवहारांची छाननी केली जाणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
याशिवाय आंदोलनाशी संबंधित व्यक्ती, त्यांचे नातेवाईक किंवा कंपन्यांना मिळालेल्या सरकारी कंत्राटांचीही तपासणी केली जाणार आहे. कंत्राटांची वाढलेली किंमत, निविदा प्रक्रिया, काम मिळण्याची पद्धत आणि संबंधित आर्थिक व्यवहार यांचा तपशील तपासला जाण्याची शक्यता आहे.

छत्रपती संभाजीनगरमधील एका कंपनीला सुमारे ७६४.७ कोटी रुपयांची सरकारी कामे मिळाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. ही कंत्राटे कोणत्या प्रक्रियेतून मिळाली आणि त्यामागील व्यवहार काय होते, याचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे.
या संदर्भात अजय बारसकर यांनी काही आरोप केले आहेत. सरकारी कंत्राटदारांना राजकीय लाभ मिळवून दिला जात असल्याचा त्यांचा दावा आहे. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सध्या ‘क्विड प्रो क्वो’ अर्थात परस्पर लाभाच्या व्यवहाराचा ठोस पुरावा उपलब्ध नाही.
दरम्यान, मनोज जरांगे पाटील आणि मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्यात झालेल्या भेटीदरम्यान माध्यम प्रतिनिधींना बाहेर ठेवण्यात आल्याने त्यावरही चर्चा झाली होती.