एल निनोचा प्रभाव कायम; ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान तीन चक्रीवादळांची शक्यता

पुणे  : एल निनोशी संबंधित हवामान बदलांचा परिणाम यंदाच्या नैऋत्य मोसमी पावसावर जाणवत असतानाच, आगामी तीन महिन्यांत उत्तर हिंदी महासागरात सुमारे तीन उष्णकटिबंधीय चक्रीवादळे निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह देशातील पावसाच्या स्थितीबाबत आणि शेतीसह आपत्ती व्यवस्थापनाबाबत चिंता वाढली आहे.
भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेच्या (ISRO) MOSDAC प्लॅटफॉर्मशी संबंधित हंगामी अंदाजानुसार, ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीत अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरासह उत्तर हिंदी महासागराच्या परिसरात सुमारे तीन चक्रीवादळांची निर्मिती होऊ शकते.

दरम्यान, भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 12 सप्टेंबर रोजी जारी केलेल्या कार्यकारी अंदाजानुसार पुढील 168 तासांत अरबी समुद्र किंवा बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळ निर्मितीची शक्यता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. अल्पकालीन हा अंदाज आणि ऑक्टोबर-डिसेंबरचा हंगामी अंदाज यांच्यात विरोधाभास नाही. कारण अनेक महिने आधी एखाद्या चक्रीवादळाची अचूक निर्मिती, दिशा किंवा तीव्रता निश्चितपणे सांगणे शक्य नसते.

एल निनोमुळे समुद्राच्या पृष्ठभागावरील तापमान, वातावरणातील हवेची हालचाल आणि आर्द्रतेच्या वितरणावर परिणाम होऊ शकतो. परिणामी देशातील विविध भागांमध्ये परस्परविरोधी हवामान परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. काही भागांत पावसाचे दीर्घ खंड पडू शकतात, तर काही ठिकाणी अल्पावधीत अतिवृष्टी होऊ शकते.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने आगामी हवामान परिस्थिती ही संभाव्य चक्रीवादळांच्या निर्मितीचे ठिकाण, त्यांचा मार्ग आणि तीव्रता यावर अवलंबून राहणार आहे. एखादी प्रणाली पश्चिम किनारपट्टीच्या दिशेने सरकल्यास कोकणात मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मात्र, मध्य महाराष्ट्र आणि राज्याच्या अंतर्गत भागांवर होणारा परिणाम चक्रीवादळाच्या मार्गानुसार बदलू शकतो.

त्यामुळे हंगामी अंदाजाकडे भारतात तीन चक्रीवादळे धडकणार असल्याचे निश्चित भाकीत म्हणून पाहण्याऐवजी आगामी काळातील वाढलेली हवामान अनिश्चितता म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. हवामान विभाग आणि आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून अधिक अचूक अंदाज उपलब्ध झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर आवश्यक इशारे जारी करतील.
पावसाच्या तुटीचा सामना करणाऱ्या भागांसाठी पुढील काही महिने महत्त्वाचे ठरणार असून, शेती, पाणीसाठ्यांचे नियोजन आणि संभाव्य नैसर्गिक आपत्तींच्या तयारीच्या दृष्टीने प्रशासनाला सतर्क राहावे लागणार आहे.