वर्क फ्रॉम होम करणाऱ्यांना फटका; केबल कारवाईनंतर इंटरनेट सेवा विस्कळीत
पुणे : महापालिकेकडून अनधिकृत ओव्हरहेड केबल्सवर सुरू असलेल्या कारवाईमुळे शहरातील अनेक भागांत इंटरनेट सेवा विस्कळीत झाली असून, ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्या नागरिकांना मोठ्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागत आहे. यामुळे कामकाज ठप्प होण्याच्या घटना घडत असल्याचे समोर आले आहे. दरम्यान एआय मुळे आधीच नोकरी गमावण्याची टांगती तलवार असताना त्यात इंटरनेट बंद झाल्याने कर्मचारी मेटाकुटीला आले आहेत.
सातारा रस्ता, पुण्याईनगर आणि धनकवडी परिसरात अतिक्रमण, अग्निशमन व विद्युत विभागाच्या संयुक्त पथकाने कारवाई करत दोन ट्रकभर केबल जप्त केल्या. या कारवाईनंतर काही वेळातच संबंधित भागातील इंटरनेट सेवा खंडित झाली.
पुणे शहर युवक काँग्रेस सरचिटणीस तथा केबल व्यावसायिक सागर धाडवे यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या नियमावलीत केबल वरून किंवा भूमिगत टाकण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसताना सध्या भूमिगत केबलवर भर दिला जात आहे. मात्र, अंडरग्राउंड केबल टाकण्यासाठी प्रति किलोमीटर सुमारे एक ते दीड कोटी रुपये खर्च येतो. याशिवाय रस्ता खोदाईसाठी प्रतिमीटर साडेबारा हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. ५० मीटर खोदाई बंधनकारक, रात्रीच काम, वाहतूक विभागाची परवानगी आणि सुरक्षा उपाय यांसारख्या अटींमुळे खर्च वाढतो. या खर्चामुळेच अनेक कंपन्या पथदिवे, इमारती किंवा झाडांवरून केबल टाकण्याचा मार्ग स्वीकारतात. मात्र, त्यावरच कारवाई होत असल्याने सेवा पुरवठा विस्कळीत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रस्ता खोदाईमुळे आधीच खराब रस्त्यांची अवस्था अधिक बिकट होत असून, गटार-नाले बुजल्यामुळे किरकोळ पावसातही रस्ते ओढ्या-नाल्यांसारखे वाहू लागतात. या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करून महापालिका कारवाई करत असल्याचा आरोप धाडवे यांनी केला.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे केबल पुरवठ्यावरही परिणाम झाला असून, अमेरिका-इराण-इस्त्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केबलची उपलब्धता कमी झाली आहे. या सर्व कारणांमुळे भविष्यात पुण्यात इंटरनेट सेवेत दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, केवळ रस्ते खोदाई आणि नवीन टेंडर प्रक्रियेसाठीच ही मोहीम राबवली जात आहे का, असा सवाल उपस्थित करत महापालिकेने याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी सागर धाडवे यांनी केली आहे.
पुणे शहर युवक काँग्रेस सरचिटणीस तथा केबल व्यावसायिक सागर धाडवे यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या नियमावलीत केबल वरून किंवा भूमिगत टाकण्याबाबत स्पष्ट उल्लेख नसताना सध्या भूमिगत केबलवर भर दिला जात आहे. मात्र, अंडरग्राउंड केबल टाकण्यासाठी प्रति किलोमीटर सुमारे एक ते दीड कोटी रुपये खर्च येतो. याशिवाय रस्ता खोदाईसाठी प्रतिमीटर साडेबारा हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. ५० मीटर खोदाई बंधनकारक, रात्रीच काम, वाहतूक विभागाची परवानगी आणि सुरक्षा उपाय यांसारख्या अटींमुळे खर्च वाढतो. या खर्चामुळेच अनेक कंपन्या पथदिवे, इमारती किंवा झाडांवरून केबल टाकण्याचा मार्ग स्वीकारतात. मात्र, त्यावरच कारवाई होत असल्याने सेवा पुरवठा विस्कळीत होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. रस्ता खोदाईमुळे आधीच खराब रस्त्यांची अवस्था अधिक बिकट होत असून, गटार-नाले बुजल्यामुळे किरकोळ पावसातही रस्ते ओढ्या-नाल्यांसारखे वाहू लागतात. या मूलभूत समस्यांकडे दुर्लक्ष करून महापालिका कारवाई करत असल्याचा आरोप धाडवे यांनी केला.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीमुळे केबल पुरवठ्यावरही परिणाम झाला असून, अमेरिका-इराण-इस्त्रायल संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर केबलची उपलब्धता कमी झाली आहे. या सर्व कारणांमुळे भविष्यात पुण्यात इंटरनेट सेवेत दरवाढ होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, केवळ रस्ते खोदाई आणि नवीन टेंडर प्रक्रियेसाठीच ही मोहीम राबवली जात आहे का, असा सवाल उपस्थित करत महापालिकेने याबाबत स्पष्ट धोरण जाहीर करावे, अशी मागणी सागर धाडवे यांनी केली आहे.