Satara : घोडेबाजार होणार की सत्तेचे नवे समीकरण?

 

उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्या जिल्ह्यात सत्ताकारण शिगेला

सातारा  : अल्पमतात असलेला भारतीय जनता पक्ष प्रसंगी घोडेबाजार करून जिल्हा परिषदेची सत्ता हस्तगत करणार की उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची शिवसेना राष्ट्रवादी काँग्रेस बरोबर सत्ता हस्तगत करणार याबद्दल जिल्ह्यात उत्सुकता असून सत्ताकारण शिगेला पोहोचल्याचे चित्र आहे.

सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये सत्ता हस्तगत करण्यासाठी महायुतीच्या घटक पक्षांमध्ये चढाओढ निर्माण झाली आहे. जिल्हा परिषदेत बहुमत नसले तरी देखील सत्ता आमचीच असणार, अशी डरकाळी भाजपाने फोडली आहे. दुसरीकडे निवडणूकपूर्व युती असलेल्या शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र राहिल्यास त्यांच्याकडे स्पष्ट बहुमत आहे. तरी देखील खुद्द उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सातारा जिल्ह्यात सत्तेची समीकरणे जुळण्यास विलंब होत असल्याने उत्कंठा वाढीला लागली आहे.

जिल्ह्यात स्वबळावर सत्ता स्थापनेचा निर्धार करून भाजपने एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला दूर ठेवत पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक लढवली. भाजपच्या विस्तारवादाला प्रत्युत्तर म्हणून शिवसेनेने राष्ट्रवादी काँग्रेसला साथ देऊन भाजपाच्या विरोधात लढत दिली.

निकालांती २७ जागांवर विजय मिळवून भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी बहुमताचा ३३ हा आकडा त्यांना गाठता आला नाही. दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस मिळून २० शिवसेना शिंदे गट १५ आणि काँग्रेस १ जागेवर विजयी झाले. स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आणि अपक्ष प्रत्येकी एक जागेवर विजयी झाले आहेत. भाजपला सत्ता मिळवण्यासाठी सहा जागा कमी पडत आहेत.

अर्थात शिवसेना शिंदे गटाकडे ‘किंग मेकर’ची भूमिका आली आहे. भाजपने अद्याप सत्तास्थापनेसाठी संपर्क साधला नसल्याचे शिवसेनेचे मंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्पष्ट केले आहे. दुसरीकडे शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात चर्चा झाली असून पदांचे वाटप करण्यापर्यंत सकारात्मक वाटाघाटी झाल्याचे सांगण्यात येत आहे.

स्थानिक पातळीवरच्या या निवडणुकीत सत्तेत सहभागी असलेल्या भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटातील कटुता स्थानिक पातळीवर दिसून आली. भाजपच्या गणेश नाईक आणि जयकुमार गोरे या मंत्र्यांनी शंभूराज देसाई यांच्यावर व्यक्तिगत हल्ले चढवले. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत भाजपबरोबर न जाण्याची शिवसेनेच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांची भूमिका आहे. त्यामुळे भाजपला जिल्ह्यात सत्ता हस्तगत करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पक्षप्रमुख एकनाथ शिंदे यांच्यामध्ये चर्चा होणे अनिवार्य झाले आहे.