महाराष्ट्रातील सेवानिवृत्त पोलिसांना न्यायालयाचा दिलासा

पुणे : महाराष्ट्र राज्यातील एकूण १,७२४ सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचा-यांनी दहा-वीस-तीस अंतर्गत एस-१४ वेतनश्रेणी मिळावी, यासाठी उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. पोलीस महासंचालक यांनी ६ आॅगस्ट २०२४ रोजी गृह विभागाला पाठवलेल्या प्रस्तावावर तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा आणि याचिकाकर्त्यांना १ जानेवारी २०१६ पासून वेतनवाढीचे फायदे शासन निर्णय २/३/ २०१९ व २५/२/२०२२ चे शासन आदेशानुसार देण्याची शिफारस करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.

शासनाने सकारात्मक निर्णय घेतल्यास, थकीत रकमेची गणना करून नवीन वेतन निश्चितीची कार्यवाही त्वरित करावी. या निर्णयामुळे सेवानिवृत्त पोलिस कर्मचा-यांना न्याय मिळाला असून, त्यांच्या वेतनातील तफावत दूर होण्याची आशा निर्माण झाली आहे. संपत महादेव जाधव आणि विनायक महादेव खंदारे यांनी केलेल्या या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रवींद्र व्ही. घुगे आणि अश्विन डी. भोबे यांनी हा निर्णय दिला, अशी माहिती संपत जाधव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

यावेळी सदाशिव भगत (उपाध्यक्ष पुणे), हनुमंत घाडगे (उपाध्यक्ष पुणे ग्रामिण), गिरी, शरद बोंगाळे (खजिनदार) उपस्थित होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील पोलिस बांधवांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे. पोलिस नाईक पद रद्द केलेने पोलीस नाईक आणि पोलीस हवालदार यांच्या मूळ वेतन स्तरात फक्त १०० रुपयांच्या ग्रेड पे फरकामुळे झालेल्या अन्यायाचे निराकरण होण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

संपत जाधव म्हणाले, न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ९० दिवसांच्या आत निर्णय घेणे आवश्यक आहे. मुख्य गृह सचिवांनी आदेशांच्या पालनार्थ त्वरित कार्यवाही करावी, यासाठी संपत जाधव यांनी सर्व संबंधितांना लेखी पत्रव्यवहार केला आहे आणि सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली येथे केव्हेटही दाखल केली आहे. सध्याच्या अधिवेशनानंतर, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वित्त मंत्री अजित पवार हे उच्च न्यायालयाच्या निर्णयांचे पालनार्थ लवकरात लवकर आदेश पारित करतील. जर १५ दिवसांच्या आत आदेश निर्गमित झाले नाहीत, तर मुख्य गृह सचिवांना नोटीस देऊन उच्च न्यायालय, मुंबई येथे अवमान याचिका दाखल केली जाईल.

सरकारी वकिलांनी ६ मार्च २०२५ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाला सांगितले की, ९ डिसेंबर २०२४ रोजीच्या आदेशाच्या पालनार्थ वित्त सचिवांकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे आणि लवकरच कार्यवाही होईल. त्यामुळे, न्यायालयाने ६ मार्च २०२५ रोजीच्या ६९३ याचिकाकर्त्यांच्या याचिकेतही ९ डिसेंबर २०२४ च्या आदेशाप्रमाणेच निर्णय दिला आहे, ज्यामध्ये १ जानेवारी २०१६ पासून लाभ देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दिनांक २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या शासन निर्णयानुसार, नाईक पद भूतलक्षी प्रभावाने रद्द करून, सातव्या वेतन आयोगानुसार १०, २० आणि ३० वर्षांच्या सेवेनुसार अनुक्रमे पोलीस हवालदार, सहाय्यक पोलीस फौजदार आणि पोलीस उपनिरीक्षक पदांची एस-१४ वेतनश्रेणी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पदोन्नतीचा मार्ग मोकळा होऊन वेतनातील तफावत दूर होईल.

पोलीस महासंचालकांच्या मार्गदर्शनाखाली निखिल गुप्ता यांनी ६ आॅगस्ट २०२४ रोजी शासनास प्रस्ताव पाठवला आहे. पहिल्या पदोन्नत्या काढून घेतल्याशिवाय सुधारित पदोन्नती देणे संयुक्तिक नसल्याने, गृह विभागाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते संपत जाधव यांनी पोलीस महासंचालक, स्वीय सहाय्यक आणि कार्यालयीन प्रशासकीय अधिका?्यांचे आभार मानले आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात विष्णू मदन पाटील यांनी काम पाहिले आहे.