न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय बुलडोझर कारवाई नाही

नवी दिल्ली: संपूर्ण देशभरात रस्ते, पदपथ आणि रेल्वे मार्गांवरील अतिक्रमणे वगळता इतरत्र न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय बुलडोझर कारवाई करता येणार नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे आदेश १ ऑक्टोबर पर्यंत लागू असणार आहेत. 

विविध गुन्हे दाखल असलेल्या लोकांच्या घरांवर बेकायदेशीर बुलडोझर कारवाई केली जात असल्याच्या विरोधात जमियत उलेमा ए हिंदच्या वतीने दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले आहेत. 

शासकीय अधिकारी हे न्यायाधीश नाहीत 

बुलडोझर कारवायांमध्ये विशिष्ट समाजाला लक्ष केले जात असल्याची चर्चा न्यायालयाबाहेर होत आहे. त्याचा कोणताही प्रभाव न्यायालयावर पडलेला नाही. मात्र, शासकीय अधिकारी हे न्यायाधीश नाहीत. कोणतीही बुलडोझर कारवाई कायद्याच्या चौकटीत होणे आवश्यक आहे, असे न्या. बी आर गवई यांनी आदेश देताना नमूद केले. 

बेकायदेशीर बुलडोझर कारवाई घटनाविरोधी

कोणतीही बुलडोझर कारवाई विशिष्ट समाजातील व्यक्तींच्या विरोधात होते आहे की नाही या वादात न्यायालय पडणार नाही. कोणतीही कारवाई कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर हे तपासणे अधिक महत्त्वाचे आहे. कायद्याची चौकट ओलांडून केलेली कोणतीही बुलडोझर कारवाई ही घटना विरोधी आहे, अशी टिप्पणी न्या विश्वनाथन यांनी सुनावणी दरम्यान केली. 

बुलडोझर कारवाई कायद्यानुसारच 

कोणत्याही इमारतीवर केली जाणारी बुलडोझर कारवाई कायद्यानुसारच केली जात आहे, असा दावा सरकारची बाजू मांडताना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयासमोर केला. विशिष्ट समाजाला लक्ष्य केले जात असल्याचे खोटे कथित जाणीवपूर्वक पसरवले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 

बुलडोझर कारवाई हा न्याय नाही 

समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी न्यायालयाच्या या आदेशांचे स्वागत केले आहे. बुलडोझर कारवाई हा न्याय होऊ शकत नाही. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, त्यांचे सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाने बुलडोझर कारवाईचे अवास्तव स्तोम माजवले आहे. लोकांना घाबरवण्यासाठी या कारवाया केल्या जात आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.