स्थानिक नागरिकांचा विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन लपून-छपून उरकले?

मुंबई:  स्थानिक नागरिकांचा विरोध लक्षात घेता राज्य सरकारने धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाचे भूमिपूजन लपून-छपून उरकून टाकल्याचा आरोप धारावी बचाव समितीचे समन्वयक ऍड. राजेंद्र कोरडे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना केला. 

राज्यातील महायुती सरकारचा मुंबई शहर सन 2030 पर्यंत झोपडीमुक्त करण्याचा संकल्प आहे. त्यादृष्टीने आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीचे पुनर्वसन हा अत्यंत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प धारावी पुनर्विकास परियोजना प्रा. लि. महाराष्ट्र शासन आणि अदानी उद्योग समूह यांच्या संयुक्त विद्यमाने साकारला जाणार आहे. 

धारावी पुनर्वसनाचे काम अदानी उद्योग समूहाला देण्यास विरोधकांचा, विशेषतः शिवसेना ठाकरे गट आणि काँग्रेसचा विरोध आहे. या प्रकल्पाचा निविदेत उल्लेख नसलेले लाभो ही राज्य सरकार अदानी समूहाला देऊ करत आहे. तसेच तांत्रिक कारणांनी अनेक धारावीकरांना अपात्रतेच्या नावाखाली धारावीच्या बाहेर काढण्याचा डाव आहे, असे या दोन्ही पक्षांचे आरोप आहेत. मात्र, राज्य सरकार या प्रकल्पाच्या उभारणीबाबत ठाम आहे. 

या प्रकल्पाच्या भूमिपूजनाचा कार्यक्रम सुरुवातीला 7 सप्टेंबर रोजी गणेश चतुर्थीच्या दिवशी आयोजित केला जाणार होता. मात्र, हा कार्यक्रम उधळून लावण्याचा इशारा धारावी बचाव आंदोलनाकडून देण्यात आल्यानंतर तो रद्द करण्यात आला. त्यानंतर हा कार्यक्रम 12 तारखेला होईल असे जाहीर करण्यात आले. त्याच्या आधी एक दिवस अकरा तारखेला धारावी बचाव आंदोलनाने लाक्षणिक उपोषण करून कार्यक्रमाला विरोध करण्याची भूमिका कायम ठेवली. 

या विरोधामुळे 12 तारखेचा कार्यक्रम ही रद्द करण्यात आल्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामुळे धारावी बचाव आंदोलनाने या दिवशीचे उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, प्रत्यक्षात माटुंगा येथील रेल्वे पोलीस दलाच्या मैदानावर भूमिपूजनाचा कार्यक्रम उरकून घेण्यात आल्याचा धारावी बचाव आंदोलनाचा दावा आहे. 

या कार्यक्रमाला स्थानिक नगरसेवक, आमदार, खासदार, मंत्री यापैकी कोणीच उपस्थित नसल्याने भूमिपूजन नेमके कोणाच्या हस्ते करण्यात आले, हे गुलदस्त्यात असल्याचे ऍड कोरडे यांनी सांगितले.