पवार हे मध्येच शस्त्र खाली टाकून बाजूला होणाऱ्यांपैकी नाहीत- छगन भुजबळ
नाशिक: उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे मध्येच शस्त्र खाली टाकून बाजूला होणाऱ्यांपैकी नेते नाहीत. ते निश्चितपणे विधानसभा निवडणूक लढविणारच, अशी ग्वाही राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
नुकतेच बारामती येथे केलेल्या भाषणात अजित पवार यांनी यापुढे बारामतीतून निवडणूक लढविणार नसल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यामुळे केवळ बारामतीच्याच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबळ माजली. मात्र, अजितदादा निवडणूक लढविणारच, असे भुजबळ यांनी ठामपणे सांगितले.
बारामतीकरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे सातत्याने केली असतानाही बारामती लोकसभा मतदारसंघातून सुनेत्रा पवार यांचा पराभव झाल्याची खंत अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. मात्र, त्यामुळे ते निवडणूक लढवणार नाहीत असे होऊ शकत नाही, असा दावा भुजबळ यांनी केला.
अजितदादांचे वय हा निवडणूक न लढविण्यासाठी चा मुद्दा होऊ शकत नाही. ते आमचे कप्तान आहेत. माझे वय 78 वर्ष असले तरीही ते मला निवडणूक लढवण्यास सांगतात. मग ते स्वतः निवडणूक लढवणार नाहीत असे कसे शक्य आहे, असा सवालही भुजबळ यांनी केला.
विरोधकांना चघळण्यासाठी खाद्य देऊ नका
देशाचे गृहमंत्री आणि भाजपचे निवडणूक रणनीतीकार अमित शहा यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना घटक पक्षातील नेत्यांना परस्परांवर टीका करण्यापासून थांबवण्याची सूचना केली आहे. ही सूचना योग्यच आहे. एकत्रितपणे लढून विजय संपादन करण्याचे उद्दिष्ट गाठणे आवश्यक आहे. महायुतीतील तिन्ही घटक पक्षांना चांगली कामगिरी करायची असेल तर एकमेकांच्या विरोधात बोलू नका आणि विरोधकांना चघळायला खाद्य देऊ नका, असे आवाहन भुजबळ यांनी केले. मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी ही भूमिका मान्य केली असल्याचेही ते म्हणाले.
काही शासकीय योजनांचे पैसे लाभार्थींना वेळेत मिळत नसल्याच्या विरोधकांच्या आरोपाकडे लक्ष वेधले असत भुजबळ म्हणाले की, शासकीय योजनांचे पैसे मिळण्यास काही प्रमाणात वेळ पुढे मगे होणे स्वाभाविक असते. शासकीय तिजोरीत ज्या प्रमाणात निधी जमा होतो त्या प्रमाणात प्राधान्यक्रमाने त्याचे वितरण केले जाते. काही वेळा अन्य तातडीच्या कारणांसाठी निधी वर्ग करण्याची आवश्यकता भासल्यामुळे शासकीय योजनांचे पैसे जमा होण्यास उशीर होऊ शकतो. काँग्रेस राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असताना तर शासकीय योजनांचे पैसे लाभार्थींकडे पोहोचण्यास दोन ते तीन वर्षाचा कालावधीही लागला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
