गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये नव्याने सुरु होणार सेंटर फॉर जिओपॉलिटिक्स आणि जिओइकोनॉमिक्स

पुणे  : पुण्यातील प्रसिद्ध गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेमध्ये आता सेंटर फॉर जिओपॉलिटिक्स आणि जिओइकोनॉमिक्स सुरु करण्यात येत असल्याची घोषणा संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे यांनी आज केली. संस्थेच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये डॉ. रानडे यांनी आज पत्रकारांशी संवाद साधला व संस्थेच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली. यावेळी संस्थेचे कुलसचिव कपिल जोध उपस्थित होते.

याविषयी अधिक माहिती देताना डॉ. रानडे म्हणाले, “जग जसजसे जटिल, स्पर्धात्मक व गुंतागुंतीचे होत चालले आहे, तसतसे भू-राजकारण, अर्थशास्त्र यांच्यातील परस्परावलंबी आणि बहुआयामी संबंधांकडे बारकाईने लक्ष देणे देखील आवश्यक झाले आहे. नेमकी हीच गरज ओळखून हे नवे केंद्र स्थापन करण्याचा विचार पुढे आला. या नवीन केंद्राला ‘जिओस्केअर’ असे नाव देण्यात आले असून या  केंद्राच्या माध्यमातून शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून संबंधित विषयावर पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येणार आहे. एम. एस्सी. इकोनॉमिक्स (जिओपॉलिटिक्स आणि जिओइकोनॉमिक्स) असे या अभ्यासक्रमाचे नाव आहे. याव्यतिरिक्त भारताचे परराष्ट्र धोरण, आंतरराष्ट्रीय संबंध व त्याचा अर्थव्यवस्थेशी संबंध या विषयांवर शोध निबंधाचे लिखाण व संशोधन यावर विशेष भर दिला जाणार आहे. तसेच या विषयावरील तज्ज्ञांचा सहभाग असणाऱ्या कार्यशाळा व परिषदांचे आयोजन करण्याची देखील आमची योजना आहे.”

संस्थेतील पदवी, पदव्युत्तर व पीएचडीच्या विद्यार्थ्यांच्या सोयीसाठी लवकरच २४ तास उपलब्ध असणारे वाचनकक्ष (रीडिंग रूम) लवकरच नव्याने सुरु करण्यात येणार आहे. संपूर्णतः वातानुकुलीत असलेल्या या वाचन कक्षात वायफायची सुविधा उपलब्ध असेल. सुरक्षेच्या दृष्टीने सीसीटीव्ही यंत्रणा देखील कार्यान्वित करण्यात येईल.

गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या मागील दोन ते अडीच वर्षांमधील कामगिरीविषयी माहिती देताना डॉ अजित रानडे यांनी संस्थेत वाढलेले अभ्यासक्रम, पायाभूत सोयी-सुविधांमधील सुधारणा, संस्थेच्या कार्यपद्धतीत पारदर्शकता वाढवणारे संगणकीकरण, संशोधनांमध्ये झालेली वाढ, प्राध्यापक व कर्मचारीवृंद यांच्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजना आदी बाबींची सविस्तर माहिती दिली.

डॉ. रानडे म्हणाले की, “संस्थेच्या माध्यमातून राबविल्या जाणाऱ्या अभ्यासक्रमांमध्ये वाढ झाली असून त्यात नव्याने सुरु करण्यात आलेले २ पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व बरेचसे प्रमाणपत्र व पदविका अभ्यासक्रम यांची भर पडली आहे. याशिवाय संस्थेने उद्योग क्षेत्राच्या गरजेनुसार विविध प्रकारचे एक्झिक्युटिव्ह डेव्हलपमेंट प्रोग्राम सुरु केले आहेत. ‘सेकंड ऑरबिट’ हा उद्योजकांना आपल्या व्यवसायात पुढे नेण्यासाठी उपयुक्त असणारा विशेष अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आला असून यामध्ये पर्सिस्टंट सिस्टिम्स या जागतिक कीर्तीच्या आयटी तंत्रज्ञान संस्थेचे संस्थापक आनंद देशपांडे आणि आयआयएम अहमदाबादचे माजी प्राध्यापक अशोक कोरवार यांसारखे तज्ज्ञ प्रशिक्षण देतात. याबरोबरच महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या निवड झालेल्या उमेदवारांचा यशदा मार्फत राबिविला जाणाऱ्या अभ्यासक्रमाचे संपूर्ण व्यवस्थापन मागील २ वर्षांपासून गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेतर्फे करण्यात येत आहे. याआधी ते मुंबई विद्यापीठाच्या माध्यमातून होत असे.”

मागील दोन वर्षांत संस्थेच्या वतीने ३ नवीन संशोधन केंद्रे अर्थात सेंटर सुरु करण्यात आली असून यामध्ये सेंटर फॉर एक्सलन्स इन आंत्रप्रेनरशिप, सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट आणि सेंटर फॉर हेल्थ पॉलिसी सिस्टिम्स यांचा समावेश आहे. यातील सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट हे रवी पंडित आणि प्राज या संस्थांच्या सहकार्याने सुरु करण्यात आले असून ‘नमामि गंगे’ या प्रकल्पामध्ये कार्यरत असलेल्या देशातील १० संस्थांमध्ये गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेच्या या सेंटरचा सहभाग आहे. या प्रकल्पातील गोखले ही एकमेव अतांत्रिक संस्था आहे.

याशिवाय गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था सरकारी व खाजगी संस्थांसाठी अनेक संशोधन प्रकल्प हाती घेत असते असे सांगत डॉ रानडे म्हणाले, “मागील दोन वर्षांत संस्थेने मराठा आरक्षण, डिस्ट्रीक्ट स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग (जिल्हा नियोजन) आणि डिस्ट्रीक्ट डेव्हलपमेंट इंडेक्स या सारखे इतर अनेक प्रकल्प राज्य सरकारसाठी पूर्ण केले आहेत. याशिवाय आयटीसी, जॉन डियर, ओपन लिंक्स फाउंडेशन सारख्या प्रतिथयश खाजगी संस्थांसाठी देखील मोठे संशोधन प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. गेल्या दोन वर्षात अशा प्रकारचे २० हून अधिक प्रकल्प गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेने पूर्ण केले आहेत, असे डॉ रानडे यांनी सांगितले.

संस्थेतील प्राध्यापक व विद्यार्थी अधिकाधिक प्रमाणात संशोधनाकडे वळावेत, या उद्देशाने संस्था प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या अंतर्गत रिसर्च पेपर अर्थात शोधनिबंध लिहून सादर करणाऱ्यांना संस्थेच्या वतीने संशोधनाच्या सादरीकरणाच्या स्तरानुसार रोख रु. २५ हजार, रु ३५ हजार आणि रु ४५ हजार इतका पब्लिकेशन इन्सेंटिव्ह (प्रकाशन प्रोत्साहन निधी) दिला जातो. मागील दोन वर्षांत याला प्राध्यापक व पीएचडीचे विद्यार्थी यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून ही योजना याही पुढे चालू ठेवण्याचा मानस डॉ रानडे यांनी व्यक्त केला. यासोबतच संस्थेमध्ये होणाऱ्या संशोधनात्मक कामात पीएचडी सोबतच इतर अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांना देखील सामावून घेण्याचा प्रयत्न संस्था करत असल्याचे डॉ अजित रानडे यांनी सांगितले.

विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या इंटर्नशिपची व्याप्ती वाढवीत विद्यार्थ्यांना जास्तीत जास्त प्रात्यक्षिक ज्ञान कसे मिळेल यासाठी संस्था कायमच प्रयत्नशील आहे. विद्यार्थ्यांना उद्योग क्षेत्रातील व्यक्तींचे अनुभव समजावेत आणि मार्गदर्शन मिळावे या उद्देशाने मागील दोन वर्षांत संस्थेने १०० हून अधिक कार्यशाळा आणि व्याख्याने यांचे आयोजन केले होते. नव्याने सुरु करण्यात आलेल्या अनेकविध उपक्रमांमुळे संस्थेचे उत्पन्न आर्थिक वर्ष २०२२-२३ च्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये दुप्पट होण्याची चिन्हे असल्याचे डॉ.  रानडे यांनी नमूद केले.

मागील दोन वर्षांत आम्ही संस्थेच्या आधुनिकीकरणासोबरच संस्थेच्या परिसरातील सोयीसुविधांमध्ये सुधारणा करण्यावर विशेष भर दिला आहे असे सांगत डॉ रानडे म्हणाले, “आम्ही संस्थेमध्ये ईआरपी (एंटरप्राईज रिसोर्स प्लॅनिंग)च्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली आहे. तसेच संस्थेतील जवळपास सर्व वर्ग (क्लासरूम) आधुनिक आयसीटी तंत्रज्ञानाने युक्त केले आहेत. संस्थेच्या परिसरात विद्यार्थ्यांना मोफत वायफाय सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विद्यार्थ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची बाब असलेल्या वसतिगृहांमधील जागांची संख्या २८० हून ४०० वर नेण्यात आम्हाला यश मिळाले आहे.”

“स्किल्ड ह्युमन रिसोर्स अर्थात कुशल मनुष्यबळ याकडे विशेष लक्ष केंद्रित करत मागील २ वर्षांत कर्मचारी संख्या ही ९० वरून १७० इतकी वाढवण्यात आली आहे. या बरोबरच संस्थेच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कर्मचाऱ्यांसाठी आम्ही आरोग्य विमा सुरु केला. कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या कल्याणकारी योजनांवर संस्थेच्या वतीने मागील दोन ते अडीच वर्षांत तब्बल ३.५ कोटी पेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली आहे. संस्थेच्या माध्यमातून ‘अर्थविज्ञान’ हे प्रसिद्ध संशोधन त्रैमासिक काढण्यात येते. त्याच्या प्रकाशनामधील अनियमितता संपवण्यात आली असून ते आता दर ३ महिन्यांनी नियमितरित्या प्रकाशित करण्यात येत आहे. नजीकच्या भविष्यात हे त्रैमासिक डिजिटल स्वरूपात प्रकाशित करण्याचा आमचा मानस आहे”, असेही डॉ रानडे यांनी सांगितले.