लोकसेवा पब्लिकेशनच्या क्लास नोट्स स्वयंलिखितच!
- स्पर्धा परीक्षेच्या क्लास नोट्सच्या कॉपीराईट वादावर न्यायालयाचा निर्णय; लेखक-संपादकांची माहिती
पुणे : स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी लोकसेवा पब्लिकेशनने प्रकाशित केलेली ‘क्लास नोट्स भारतीय अर्थव्यवस्था’ आणि ‘क्लास नोट्स राज्यघटना’ ही दोन्हीही पुस्तके आप्पा उर्फ हनमंत हातनूरे यांनी स्वतः लिहिलेली असून त्यात कोणत्याही स्वरूपाचे कॉपीराइट कायद्याचे उल्लंघन झाल्याचे दिसत नाही, असे निरीक्षण जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश सुनील जी. वेदपाठक यांनी नोंदवले आहे. यासंदर्भात पत्रकार परिषद घेऊन लोकसेवा पब्लिकेशनचे लेखक आप्पा हातनुरे, संपादक साईनाथ डहाळे, प्राध्यापक शरद गायके, ऍड. अभिजीत देसाई यांनी ही माहिती दिली.
आप्पा हातनुरे म्हणाले, “लोकसेवा पब्लिकेशनने प्रकाशित केलेल्या पुस्तकांत रंजन कोळंबे यांच्या पुस्तकातील मजकूर घेऊन क्लास नोट्स लिहिल्याचा आरोप भगीरथ प्रकाशनाकडून करण्यात आला होता. मात्र, कोळंबे यांच्या पुस्तकातील कोणत्याही स्वरूपाचा मजकूर आम्ही कॉपी केलेला नव्हता. लोकसेवा पब्लिकेशनने प्रकाशित केलेली ‘क्लास नोट्स भारतीय अर्थव्यवस्था’ आणि ‘क्लास नोट्स राज्यघटना’ ही दोन्हीही पुस्तके आप्पा उर्फ हनमंत हातनूरे यांनी आपल्या २०१२ ते २०२४ पर्यंतच्या अभ्यासातून तसेच ‘एमपीएससी’च्या १०-१२ पूर्व परीक्षा व काही मुख्य पास झालेल्या अनुभवातून स्वतः लिहिलेली आहेत. तरीही फिर्यादीने कमर्शियल सूट दाखल करत लोकसेवा पब्लिकेशनच्या पुस्तकांवर बंदी आणण्यासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने तात्पुरत्या स्वरूपात पुस्तकांवर बंदी घालून आमचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी वेळ दिला. त्यानुसार, यासंदर्भातील सर्व पुरावे, कॉपीराईट प्रमाणपत्रे आम्ही न्यायालयाला सादर केली. याउलट भगीरथ प्रकाशन एकही पुरावा देऊ शकले नाही. परिणामी, कॉपीराईट कायद्यातील कलम ५१ अन्वये लोकसेवा पब्लिकेशनची पुस्तके संरक्षित असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवत ही बंदी उठवली. तसेच ‘शब्द न शब्द’ कॉपी केल्याचा कोळंबे यांचा आरोप पुराव्यांमध्ये आढळून आला नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे लोकसेवा पब्लिकेशनची पुस्तके अथवा क्लास नोट्स या अधिकृत आहेत.”
साईनाथ डहाळे म्हणाले, “फिर्यादी कोळंबे यांनी केलेल्या आरोपानुसार, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ व ‘भारतीय राज्यघटना आणि प्रशासन’ या दोन्ही पुस्तकांच्या कॉपीराईटचे मूळ प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्यांनी केवळ ‘भारतीय अर्थव्यवस्था’ या पुस्तकाच्या प्रमाणपत्राचे झेरॉक्स प्रत सादर केली. दुसऱ्या पुस्तकाचे प्रमाणपत्र ते सादर करू शकले नाहीत, हेही न्यायालयाने सुनावणी करताना अधोरेखित केले आहे. ‘लोकसेवा’कडे दोन्ही पुस्तकांचे कॉपीराईट प्रमाणपत्रे आहेत.