शहरी शाश्वतता, ऊर्जा शाश्वतता यांचा किफायतशीर पद्धतीने मिलाफ घडवण्याचा प्रयत्न – हरदीपसिंग पुरी
गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्था येथे आयोजित पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हलच्या समारोप सत्रात पुरी बोलत होते. गोखले राज्यशास्त्र आणि अर्थशास्त्र संस्थेचे कुलगुरू डॉ. अजित रानडे, महोत्सवाचे संयोजक इंद्रनील चितळे, सिद्धार्थ देसाई या वेळी उपस्थित होते. सदर महोत्सवाचे आयोजन डॉ साहिल देव यांच्या पुढाकाराने व परिमल आणि प्रमोद चौधरी फाऊंडेशनच्या मदतीने करण्यात आले आहे. हरदीपसिंग पुरी यांनी समारोपाच्या सत्रात शहरीकरण, ऊर्जा या अनुषंगाने धोरणनिर्मितीबाबत भाष्य केले.
नजीकच्या भविष्याच्या दृष्टीने सामाजिक क्षेत्रातील धोरणात्मक विषयांवर (पब्लिक पॉलिसी) विचारविनिमय व्हावा, या उद्देशाने शहरातील युवा तज्ज्ञ व उद्योजकांनी एकत्र येत या दोन दिवसीय पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिव्हल अर्थात पीपीपीएफचे आयोजन केले आहे. विकास आणि पर्यावरण, वाढ (ग्रोथ) आणि समानता, तांत्रिक सुविधा आणि गोपनीयता यांमधील ‘ट्रेड ऑफ’ ही या महोत्सवाची संकल्पना होती. सामाजिक धोरणात्मक विषयांतील तज्ज्ञ, संशोधक, शिक्षक, विद्यार्थी सर्वांनी या महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
यावेळी बोलताना पुरी म्हणाले, की “१९४७ पासूनच शहरीकरण आणि ऊर्जा या दोन्ही मुद्द्यांबाबतच्या प्रश्नांना देशाने तोंड दिले आहे. आपण आजवर ग्रामीण भागातील विकासावरच भर दिला असल्याने शहरीकरण हा विषय धोरणात्मक रित्या तितकासा उचलल्या गेला नाही. परंतु कालांतराने ग्रामीण लोकसंख्या ही शहरात स्थलांतरीत होत असताना शहरीकरणासाठी आवश्यक धोरणांची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली. आज शहरी भागातूनच देशाचे ६५ टक्के सकल राष्ट्रीय उत्पन्न येत असताना आमच्या सरकारने या संदर्भातील समस्या आणि संधी दोन्हीचा अभ्यास करून शहरीकरणावर लक्ष केंद्रित केले. याचाच एक भाग म्हणजे २००४ ते २०१४ या कालावधीत १ लाख ५७ हजार कोटी रुपये देशाच्या शहरी भागासाठी खर्च करण्यात आले. मात्र त्यानंतर आम्ही आज जवळपास १८ लाख कोटी रुपये म्हणजे ११ पटीने जास्त रुपये शहरीकरणावर खर्च केले आहेत. पंतप्रधानांनी पूर्ण एक वर्ष ग्लोबल हाऊसिंग टेक्नोलॉजी चॅलेंजसाठी दिले आहेत. त्यासाठी जगभरातील कंपन्या, संस्था, उद्योगांना निमंत्रित करण्यात आले होते. त़्यातून ५३ टेक्नॉलॉजी निवडण्यात आल्या. त्यातही सहा टेक्नॉलॉजी हरित घरे उभारण्यासाठी निवडण्यात आल्या. शहरी भागासाठी अनेक योजना सरकारतर्फे राबवण्यात आल्या आहेत. भारताला पाच दशलक्ष बँरल कच्चे तेल दररोज लागते. भारताची कच्च्या तेलाची मागणी जगाच्या सरासरी मागणीच़्या तिप्पट आहे. ही मागणी पुढील वीस वर्षे वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे आता खनिज तेलाच्या साठ्यांचा शोध घेण्यात येत आहे. त्यासाठी गुंतवणूक करण्यात येत आहे. ऊर्जेची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे देशाच्या मागणीच्या ८७ टक्के तेल आयात केले जाते.”
भारत आज उत्तम कामगिरी करतो आहे. म्हणून भारतात गुंतवणूक येत आहे. उद्योग काही सामाजिक कामासाठी गुंतवणूक करत नसतात. भारतात क्षमता असल्यानेच परदेशातून गुंतवणूक येत आहे, असे पुरी यांनी सांगितले.
येत्या काळात जग प्रचंड बदलणार आहे. आज इलेक्ट्रिक व्हेईकलची संख्या वेगाने वाढत आहे. पेट्रोल-डिझेलमध्ये जैवइंधनच्या मिश्रणाचे प्रमाण वाढत आहे. २०२५ पर्यंत हे मिश्रणाचे प्रमाण २० टक्के केले जाणार आहे. त्यामुळे इंधन आयात खर्च कमी झाला आहे. देशातील शेतकऱ्यांना ४२ हजार कोटी रुपये देण्यात आले, याकडे पुरी यांनी लक्ष वेधले.
पूर्वी जैवइंधनाला कमी लेखण्यात आले. अन्नसुरक्षेचे काय होणार असे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. मात्र, आज टाकावू शेतमालापासून जैवइंधन त़यार होऊ लागले आहे ही मोठी उपलब्धी आहे. त़्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होणार आहे. रिफायनरीतील टाकावू वायू, बांबूपासूनही इथेनॉल निर्मिती करण्यात येणार आहे. विमानाच्या इंधनात जैवइंधनाच्या मिश्रणाचे प्रमाण वाढवण्यात येणार आहे. २०२७ पासून दोन टक्के, २०२८ मध्ये ३ टक्के, २०२९ मध्ये ५ टक्के जैवइंधन मिसळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी जैवइंधनाचे उत्पादन वाढवावे लागणार आहे, असे पुरी यांनी सांगितले.
जैवइंधनाप्रमाणेच सौरऊर्जाही महत्त्वाची आहे. सौरऊर्जा निर्मितीवरही सरकार भर देत आहे. उत्पादन, वापर मोठ्या प्रमाणात असल्यास हरित हायड्रोजन किफायतशीर ठरतो. त्यामुळे अमेरिका, चीन, भारतात हरित हायड्रोजन यशस्वी ठरू शकतो, असेही पुरी यांनी नमूद केले.
यावेळी अमित परांजपे यांनी हरदीपसिंग पुरी यांची मुलाखत घेतली.