महाराष्ट्राचा सत्ता संघर्ष : गेल्या 11 महिन्यात ‘या’ मुद्यांवर झाली सुनावणी

मुंबई : शिवसेनेतील फुटीनंतर तात्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांना पायउतार व्हावे लागले. अन् 20 जून 2022 रोजी  विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे    (Chief Minister Eknath Shinde) यांनी मुख्यमंत्री पदाची सूत्रे हाती घेतली. तेव्हापासून सुप्रीम कोर्टात (supreme court) गेली 11 महीने महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर सुनावणी सुरू आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती एमआर शाह, कृष्णा मुरारी, हिमा कोहली आणि पी एस नरसिम्हा यांच्या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली.

सुनावणी दरम्यान युक्तिवाद करण्यात आलेले मुद्दे –

• माजी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फ्लोअर टेस्टला सामोरे जाण्यास सांगण्याच्या निर्णयाची वैधता.
• बंडखोर गटाचे नेते एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेण्यास सांगण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाची वैधता.
• घटनेच्या दहाव्या अनुसूचीनुसार कार्य करण्याचा सभापतीचा अधिकार आणि त्यांना पदावरून काढून टाकण्याची सूचना प्रलंबित असल्यास पक्षांतर विरोधी कायद्यांतर्गत कार्य करण्यास अपात्र ठरवू शकते का?
• राजकीय पक्षाच्या आमदारांमध्ये (विधिमंडळ शाखा) फूट पडल्यास राजकीय पक्षाचा कोणता गट खरा राजकीय पक्ष असल्याचा दावा करू शकतो?
• नबाम रेबिया प्रकरणात (अरुणाचल प्रदेशातील 2016 च्या राजकीय संकटाशी संबंधित) 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 2016 च्या सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दिला होता की, ज्याने असा निर्णय दिला होता की पक्षांतर रोखण्यासाठी दहाव्या अनुसूची अंतर्गत कार्य करण्यास स्पीकर अक्षम आहे, त्याची पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. आणि सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवले.
• सुनावणी पूर्ण करताना, न्यायालयाने बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिलेल्या मुख्यमंत्र्याला पुन्हा बहाल करता येईल का? त्या सरकारला पुन्हा स्थापन करावे असे न्यायालयाला सांगितले जात आहे.
• पूर्वस्थिती पूर्ववत ठेवण्याची मागणी करताना, ठाकरे गटाने न्यायालयाला सांगितले की बेकायदेशीर कृत्यातून वाहत असलेली कोणतीही गोष्ट टिकू शकत नाही.
• याआधी शिंदे कॅम्पतर्फे ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी ‘राजकीय पक्ष’ आणि ‘विधीमंडळ पक्ष’ एकत्र आहेत, असा युक्तिवाद केला होता. त्यामुळे राजकीय पक्ष नसून विधीमंडळ पक्षाचे प्रतिनिधीत्व करतात असा ठाकरे कॅम्पने केलेला युक्तिवाद खोटा आहे.
• शिवसेनेत प्रतिस्पर्धी गट निर्माण झाल्याचा संदर्भ देत कौल यांनी असा युक्तिवाद केला की “असहमती हे लोकशाहीचे वैशिष्ट्य आहे.”