महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी सह. गृहनिर्माण संस्था मर्या. चे कार्य रखडल्यामुळे 7000 पोलीस कर्मचारी घराच्या प्रतिक्षेत

पुणे : पुण्यात स्वतःचे घर असावे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. हेच स्वप्न उराशी बाळगून महाराष्ट्र राज्याच्या कानाकोप-यातील 7000 च्यावर आजी व माजी कनिष्ठ दर्जाच्या कर्मचान्यापासून ते वरीष्ठ अधिकारी यांनी एकत्र एवून महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी सह. गृहनिर्माण संस्था मर्या. संस्था 2009 साली स्थापना करून लोहगांव पुणे येथे महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी उभारण्याचे ठरविले. यासाठी लागणारा फंड सभासद फी च्या माध्यमातून जमा करण्यात आला. सदर प्रकल्प उभारण्यासाठी बी. ई. बिलीमेरिया या कंपनीस देण्यात आले. पहिला फेस पुर्ण करण्यासाठी बांधकाम व्यवसायिकास 350 कोटी अदा करण्यात आले. तसेच काही भ्रष्ट सदस्यांकडून प्रकल्पासाठी खरेदी करण्यात येणारी जमीन बांधकाम व्यावसायिकाच्या नावे खरेदी करण्यात आली. परंतु विकासकाने ठरल्या वेळेत बांधकाम पुर्ण न करता आज तागायत घरे बांधून दिली नाहीत. या प्रकरणात जे दोषी आहेत यांची संस्थाचालक, कंत्राटदाराच्या व्यवहाराची महरेरा, सहकार व अर्थिक गुन्हे अन्वेषन शाखा मार्फत शासकीय यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्यात यावी तसेच हा प्रकल्प महाराष्ट्र शासनामार्फत पुर्ण करण्यात यावे अशी मागणी महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी बचाव समितीच्यावतीने पत्रकार परिषदेत केली आहे. यावेळेस मदन दादासाहेब पाटील सेनि. अप्पर पोलिस अधिक्षक कोल्हापुर, नरेंद्र वासुदेव मेघराजानी सेनि. सहा पोलीस आयुक्त ठाणे, साहेबराव नामदेव कडनोर सेनि. पोलीस निरीक्षक अहमदनगर, बापूसाहेब रामचंद्र उथळे सेनि. पोलिस अधिकारी,सातारा, देविदास लक्ष्मण राजगुरू सेनि. पोलिस अधिकारी अहमदनगर, शरद अंबादास लिपाने सेनि. पोलिस अधिकारी अहमदनगर, विकास मडुरंग कदम सेनि. महाव्यवस्थापक टाटा मोटर्स,पुणे, मुकुंद इराप्पा व्हटकर सेनि. स्वीय सहाय्यक पोलीस पुणे , बाबा शेख सेनि. सहाय्यक पोलीस निरिक्षक,पुणे ,सभासद फौजीया कर्जतकर, मॅडम, आप्पासाहेब शिंदे पोलीस उपनिरीक्षक ,इस्माईल इनामदार पोलीस उपनिरीक्षक पुणे ,हेमंत चोपडे पुणे
उपस्थित होते.

पुढे माहिती देत मदन दादासाहेब पाटील म्हणाले, सदर प्रकल्पाला स्थापनेपासूनच भ्रष्ट्राचाराची कीड लागली. सदर बाब पुर्णतः निदर्शनास येण्यास 14 वर्ष लागली. बरेच सभासद वयमानपरत्वे घर मिळण्याच्या आशेवर राहून देवाघरी गेले. महाराष्ट्रातील 7000 पोलिसांचे जवळजवळ ५२५ कोटी रुपये सदर प्रकल्पात अडकलेले आहेत.
या प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचे प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे आहेत.1) प्रकल्पाचे बिल्डर बी. ई. बिलीमोरीया कंपनीची निवड विना निवीदा केली. प्रकल्पाचे कंत्राटदार नेमणुकीबाबत संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेत पुर्वोत्तर मंजुरी घेतलेली नाही. 2) कंत्राटदाराबरोबर केलेले करारनामे हे सभासद हिताचा विचार न करता संपुर्णपणे कंत्राटदारांचे सोईचे बनवण्यात आले याबाबात संस्थेने कोणताही कायदेशीर सल्ला घेतलेला नाही. 3) प्रकल्पाची जमीन ही संपुर्णपणे कंत्राटदाराचे नावावर घेण्यात आली व सदर जमीनखरेदीस सभासदांचा पैसा वापरला गेला.
4) कंत्राटदाराने जमीन खरेदीमध्ये कोणतीही गुंतवणुक केलेली नाही. याबाबत सभासदांच्याकडून कोणतीही मान्यता घेतली गेली नाही.5)प्रकल्पाचे उभरणी करीता लागणारी मशीनरी ही सुध्दा सभासदांचे अ‍ॅडव्हान्स मधूनचकंत्राटदाराच्या सोयीच्या अटी करारनाम्यात मंजूर करून पैसे उचल दिली गेली. 6) वेळोवेळी कंत्राटदाराबरोबर सदनिकेचे प्रती चौरस फुट दर ठरविताना कोणते निकष वापरले याबाबत सविस्तर विश्लेषन/कोणत्या तुलनात्मक आधारावर दर ठरविले याची माहीती मिळत नाही.
7) या प्रकल्पाचे सुरवातीला सन 2009 साली प्रकल्प हा 116 एकर जागेवर 7 मजली इमारतींचा होणार असे सभासदांना कळविण्यात आले. नंतर 2010 साली प्रकल्प 12 मजली इमारतींचा होईल असे एम.ओ. यु. 1 व 2 करण्यात आले व शेवटी 1017 साली अ‍ॅग्रीमेंट टु सेल 62 कोटी स्टॅम्प ड्युटी भरून केले त्यावेळेस प्रकल्पातील इमारती या 14 मजली करून करारनामे केले गेले. परंतू प्रति चौरस फुट दर हा 2009 सालाचा एम. ओ. यु. 1 व 2 प्रमाणे ठेवला गेला वास्तविक जशी इमारत मजले वाढतील तसे प्रकल्पास लागणारी जमीन कमी होत गेली त्याप्रमाणे करारातील प्रति चौरस फुट दर कमी होणे आपेक्षीत होते ते झाले नाही.8)2010 साली प्रकल्पाचे प्रति सदनिकेचे दर हे मोफा कायद्यानुसार कार्पेट एरियावर ठरविण्यात आले होते. परंतू 2017 साली अ‍ॅग्रीमेंट टु सेल करताना सदनिकेचे दर महारेरा काद्यानुसार कार्पेट एरीया सभासदांना देण्यात येईल असे नमूद करून त्याप्रमाणे सदनिकेचे दरास मान्यता दिली व घेतली गेली. वास्तविक यामध्ये प्रत्येक सदनिकेचा कार्पेट एरिया 3 ते 5 % ने कमी झाला. प्रत्यक्षात कंत्राटदाराने सदनिकेचा दर कमी केला नाही तरी संस्थेने सदर 2010 सालाच्या दराने कमी क्षेत्राच्या सदनिका घेण्याचे मान्य केल्यामूळे सभासदांचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.9)महाराष्ट्र पोलिस मेगासिसटी संस्थेचे सभासदांना कंत्राटदाराने 60 इमारतीमध्ये सदनिका देणेचा करार अंतिम अ‍ॅग्रमेंट टु सेल 2017 साली केले. त्यानुसार 2009 साला पासून पैशांची उचल केलेली आहे यातील फक्त 36 इमारतींचे बांधकाम परवाना झचठऊ- पुणे यांचेकडून प्राप्त केलेला आहे. यावर अंदाजे 170 ते 180 कोटी रुपयांची उचल केलेली आहे. त्याप्रमाणात प्रत्यक्ष साईटवर बांधकाम केलेले नाही.10) वरील मुद्दा 9 मध्ये नमूद 60 इमारती पैकी 24 इमारती यांचे करीता कंत्राटदाराने नियमबाह्य रित्या महारेरा नियमावली डावलुन 80 ते 90 कोटी रुपयांची उचल केलेली आहे. त्या इमारतींचा 2017 सालापासून अद्याप बांधकाम परवानाही घेतलेला नाही व बांधकाम पुर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाउले उचललेली नाहीत त्यामूळे या 24 इमारतीमधील अंदाजे 1600 सभासद अडचणीत आलेले आहे.11) आता संबंधीत कंत्राटदाराने बांधकाम मला परवडत नाही व मला बाजारातून सदर प्रकल्पास कर्ज मिळत नाही तथापी भारत सरकारच्या स्वामी फंडाकडून (हाऊसिंग फायनान्स स्कीम मध्ये ची मध्ये ) कर्ज मिळू शकते तथापि सदर फंडाने घराच्या किंमती 30 ते 40% वाढ दराने सभासद घेण्यास तयार आहेत व इतर काही अटी सभासदास मान्य असलेचे सभासदाकडून लिहून मागितलेचे संस्थेस कळविले व या अटी चे पत्र संस्थेस सादर केले व संचालक मंडळाने सदर अटी सभासदांना कळविल्या परंतू हा संचालक मंडळचा व कंत्राटदाराचा सभासदा बरोबर केलेला पुर्ण पत्र व्यवहार संशयास्पद आहे, कारण भारत सरकारच्या स्वामी फंडाने अशा अटी घातलेल्याच नाहीत असे सदर फंडाने माहीतीच्या अधिकारात केलेल्या अर्जावर संस्थेच्या काही सभासदांना कळविलेले आहे. याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे.12)गेल्या 14 वर्षातील सदर कंत्राटदाराची प्रकल्प राबिविण्याकरीता लावलेला विलंब पाहता एकुणच वाटचाल ही संशयास्पद दिसुन येते.एप्रिल 2023 च्या 15 तारखेस विद्यमान संचालक मंडळांनी सभासदांना दमदाटी करून कोटी रुपये सभासदांच्या कडून गोळा करून बिल्डरला अदा केले आहेत वास्तविक संस्थेच्या संस्थेच्या 2022 झालेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतसभेत बिल्डरला डिफॉल्टर ठरवलेले आहे व तसाच बहु ठराव बहुमताने मंजूर झालेला आहे सुध्दा बेकायदेशीर रित्या सभासदांना अंधारात ठेवून वरील रक्कमअदा केली गेली .13) प्रकल्प परिसरात आजी व माजी संचालकांनी बन्याच प्रमाणत जमीनी खरेदी केलेल्या आहेत, याची चौकशी व्हावी.
वरील सर्व प्राथमिक उपस्थित केलेल्या मुद्यांचे दृष्टीने संस्था चालक व कंत्राटदारांचे व्यवहारांची महारेरा, सहकार, आर्थिक गुन्हे अन्वेषन शाखा यांचे मार्फत विविधा शासकिय यंत्रणेमार्फत चौकशी होणे गरजेचे आहे.

अधिक माहिती किंवा विविध सर्व कागदपत्र
http://www.mpmcpune.com या वेबसाईटवर उपलब्ध आहेत. जर आपणास मेल वर हवे असेल तर कृपया कळवावे.