प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य – गिरीष महाजन

मुंबई : प्रत्येकाला राहण्यासाठी घर मिळाले पाहिजे, ही राज्य शासनाची भूमिका आहे. त्यामुळे प्रधानमंत्री आवास योजनेतील उर्वरित घरकुले पूर्ण करण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य राहील, अशी माहिती ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन ( Girish Mahajan) यांनी दिली.

विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी यासंदर्भात प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मंत्री महाजन बोलत होते. ते म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सन 2024 पर्यंत सर्वांसाठी घरे देण्याची योजना जाहीर केली. त्या अनुषंगाने राज्य शासनाने ही जबाबदारी स्वीकारली आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेत राज्य शासनाला 14 लाख 18 हजार 78 घरकुलांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. त्यापैकी 14 लाख 16 हजार 23 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली.  उर्वरित 2055 घरकुलांना मंजुरीची प्रक्रिया सुरु असल्याचे मंत्री महाजन यांनी सांगितले.

राज्यात आतापर्यंत 99 लाख 3 हजार 791  घरकुले पूर्ण करण्यात आली आहेत. घरकुलांसाठी जागा उपलब्ध करणे, घरकुल बांधकामासाठी मिळणाऱ्या रकमेत वाढ करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करणे आदी माध्यमातून घरकुले बांधण्याच्या कामाला वेग देण्याचा प्रयत्न राज्य शासन करीत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

बीड जिल्ह्यात मंजूर झालेल्या घरकुलासाठी उपोषणास बसलेल्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला होता. मात्र, घरकुलासाठी मंजूर झालेली जागा इतर प्रयोजनासाठी असल्याचे निदर्शनास आल्यावर संबंधितांना दुसऱ्या जागेवर घरकुलास मंजुरी देण्यात आली होती. दरम्यान, संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याने त्यांच्या कुटुंबियांना घरकुल देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, याप्रकरणी इतर काहीजण न्यायालयात गेल्याने सध्या हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

यावेळी सदस्य राम शिंदे, मनिषा कायंदे, एकनाथ खडसे, रणजीतसिंह मोहिते पाटील, जयंत पाटील आदी सदस्यांनी उपप्रश्न  विचारले. त्यालाही मंत्री महाजन यांनी उत्तर दिले.