मुंबईप्रमाणेच पुणे महापालिकेने ५०० चौ.फुटापर्यंतच्या घरांचा मिळकत कर माफ करावा
मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पूर्ववत करावी : अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात आवाज उठविणा
– नवनिर्वाचित आमदार रविंद्र धंगेकर ऍक्टीव्ह मोडवर
पुणे – मुंबई महापालिकेच्यावतीने ५०० चौ. फूटांपर्यंतच्या घरांना मिळकत कर माफ करण्यात आला आहे. त्याच धर्तीवर पुण्यातही ५०० चौ. फूटांपर्यंतच्या घरांना मिळकत कर माफ करावा आणि त्यापुढील घरांवर असलेल्या करामध्ये घरमालकांना पुर्वीप्रमाणेच मिळकत करामध्ये ४० टक्के सूट द्यावी, अशी मागणी नवनिर्वाचित आमदार रविंद्र धंगेकर ( Ravindra Dhangekar) यांनी सोमवारी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांच्याकडे केली.
गुरूवारी कसबा पोटनिवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर विजयी झालेले कॉंग्रेस महाविकास आघाडीचे रविंद्र धंगेकर यांनी सोमवारी अतिरिक्त महापालिका आयुक्त रविंद्र बिनवडे यांची भेट घेतली. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी वरिल माहीती दिली. याप्रसंगी कॉंग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश बागवे, मोहन जोशी उपस्थित होते. धंगेकर म्हणाले, की विधीमंडळ अधिवेशन सुरू आहे. बुधवारी शपथविधी होईल. तत्पुर्वी महापालिकेमध्ये अधिकार्यांची भेट घेतली. सध्या पुणेकर जिझिया करामुळे हैराण आहे. संपुर्ण देशात पुणे महापालिका सर्वाधीक मिळकत कर आकारणी करते. ही पुणेकरांची लूट आहे. मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पुणे महापालिकेतही ५०० चौ.फुटांखालील घरांवरील मिळकत कर बंद करण्यात यावा. तसेच यापुर्वी महापालिका करामध्ये ४० टक्के सवलत देत होती. २०१८ मध्ये सरकारने ही सवलत बंद केली. त्यानंतर चालू आर्थिक वर्षापासून २०१९ पासूनची थकबाकी भरण्याची बिले नागरिकांना पाठविण्यात आली आहेत. यामुळे सुमारे ५ लाख मिळकतधारकांवर मोठा आर्थिक बोजा पडू लागला आहे. शासनाने या दोन्ही विषयांबाबत निर्णय घ्यावा, अशी मागणी विधी मंडळ अधिवेशनात राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे.
यासोबतच नदी काठ सुधारच्या आराखड्यामध्ये अनेक त्रुटी आहेत. प्रामुख्याने माझ्या मतदारसंघातील शनिवार, नारायण पेठ, नवी पेठ परिसरातील नदीपात्रातील रस्ता, भिडे पूल, टिळक पूल बंद करण्यात येणार आहे. या सर्व त्रुटी महापालिकेने आणि राज्य शासनाने दूर करून वरिल परिसरातील नागरिकांना दिलासा द्यावा. यासाठी आराखड्यात बदल करावा, अशी मागणी देखिल अधिवेशनामध्ये करण्यात येणार असल्याचे धंगेकर यांनी नमूद केले. तसेच शहरातील पाणी पुरवठा विस्कळीत होत आहे. तो पूर्ववत करण्यासाठी अत्यावश्यक कामाचा कालावधी निश्चित करावा, अशी मागणीही आयुक्तांकडे करण्यात आल्याची माहिती धंगेकर यांनी यावेळी दिली.