नागरी नियोजनातील राज्याच्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा देशामध्ये गौरव- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पुणे : नागरी नियोजनामध्ये नगररचना व मूल्यनिर्धारण विभागाचा महत्त्वाचा वाटा असून आरक्षण, टीडीआर, क्लस्टर डेव्हलपमेंट, पर्यावरणपूरक इमारती आदी नाविन्यपूर्ण संकल्पनांचा देशातही गौरव झाला आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नगर रचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग १०९ वा वर्धापन दिन व आणि दुसऱ्या नगर रचना परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

यावेळी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणचे महानगर आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, राज्याचे नगर रचना संचालक पुणे अविनाश पाटील, नगर रचना संचालक तसेच सहसचिव प्रतिभा भदाणे, उपसचिव विजय चौधरी, विभागाचे निवृत्त संचालक अरुण पाथरकर, श्रीरंग लांडगे, सुधाकर नागनुरे, के. एस. आकोडे आदी उपस्थित होते.

उद्घाटनप्रसंगी चित्रफीतीद्वारे दिलेल्या शुभेच्छा संदेशात मुख्यमंत्री म्हणाले, नगररचना विभाग हा राज्याच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारा विभाग आहे. महाराष्ट्र सर्वाधिक वेगाने नागरीकरण होणारे राज्य असून २०३० पर्यंत ५० टक्के लोकसंख्या शहरांमध्ये राहणार आहे. छोट्या-मोठ्या शहरांचा कायापालट व बदलांमध्ये नगर रचना विभागाचा महत्त्वाचा वाटा राहिला आहे.

नागरी भागाच्या विकासात सुसूत्रता आणण्यासाठी राज्यात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावली लागू केली आहे. तसेच घर खरेदी करू इच्छिणारे नागरिक, बांधकाम व्यावसायिक, विकास वास्तुविशारद आदी बांधकाम क्षेत्राशी निगडित सर्व घटकांना लाभ देण्याचा शासनाने प्रयत्न केला आहे. बांधकाम परवानगी जलद मिळावी यासाठी ‘बीपीएमएस’ तसेच ‘ऑटोडिसीआर’ ॲप विभागाने विकसित केले आहे. या सोप्या व सुलभ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केले.

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या प्रादेशिक योजना मंजूर आहेत. विकास योजना तयार करण्यासाठी जीआयएस तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यात येत असून त्यानुसार राज्यातील सुमारे १०६ नियोजन प्राधिकरणाच्या विकास योजना तयार करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती महानगरपालिका भोवतालच्या परिसराच्या विकासासाठी रस्ते विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे, असेही श्री. शिंदे आपल्या संदेशात म्हणाले.

आयुक्त महिवाल म्हणाले, वाढत्या नागरिकीकरणामध्ये नागरिकांच्या सुनियोजित विकासाच्या अपेक्षापूर्तीकडे आव्हान म्हणून पहावे. नागरी नियोजनात महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. हडप्पा संस्कृतीमधील इमारती, रस्ते आदी नागरी नियोजनाचे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणून पाहिले जाते. पुढे टप्प्याटप्प्याने नागरी नियोजनाचा विकास झाला.

आज ५० टक्के नागरी लोकसंख्या आहे. रस्ते, सांडपाणी व्यवस्थापन आदींसह आधुनिक सुविधांबाबत नागरिकांच्या अपेक्षा वाढल्या असून त्यावर काम करण्यासाठी, गतीने निर्णय होण्यासाठी अधिकारांचे विकेंद्रीकरण होण्याची गरज आहे. वाढती लोकसंख्या आणि सभोवतालचे पर्यावरण यात संतुलन साधत विकास व्हावा, अशी अपेक्षा श्री. महिवाल यांनी व्यक्त केली.

प्रतिभा भदाने म्हणाल्या, शासनाकडून नगररचना विभागाचे आर्थिक साहाय्याचे प्रस्ताव, विकास आराखडे यांना अंतिम स्वरूप देण्यासाठी गतीने काम केले जाईल. विभागाने नियोजन आणि प्रत्यक्ष होणारे काम याचा सुवर्णमध्य साधून काम व्हावे. नगर रचना विभाग शासनाला मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळवून देणारा आहे. विभागासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात स्वतंत्र इमारत, अधिकारी-कर्मचाऱ्यांसाठी शासकीय निवासस्थाने यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही त्या म्हणाल्या.

संचालक श्री. पाटील म्हणाले, नगरविकास विभागाने डिजिटल नियोजनासाठी केंद्र शासनाकडे १ हजार कोटी मिळण्यासाठी प्रस्ताव दिला आहे. विभागाने राज्यातील १०६ नियोजन प्राधिकरणांचे विकास आराखडे केले आहेत. त्यातील ८६ नागरी स्वराज्य संस्थांना हस्तांतरीत केले असून ५९ प्रसिद्धही झाले आहेत. याशिवाय खासगी यंत्रणेकडून केलेले सुमारे १०० असे दोनशेपेक्षा अधिक विकास आराखडे पुढील ३-४ महिन्यात मान्यतेला येतील. याशिवाय नागरी स्वराज्य संस्थांच्या लगतच्या भागामधील ३ हजार ७५७ गावांच्या रस्त्यांचा आराखडा केला आहे.

यावेळी जानेवारी २०२३ पर्यंत अद्ययावत ‘एकत्रिकृत विकास नियंत्रण नियमावली’चे तसेच ‘नियोजन विचार’ या प्रकाशनाचे प्रकाशन करण्यात आले. कार्यक्रमाला विभागाचे सहसंचालक, उपसंचालक, अधिकारी-कर्मचारी, निवृत्त अधिकारी आदी उपस्थित होते.