नीलम गोऱ्हेंच्या पुढाकारातून राज्यातील विधवांसाठी अनेक प्रश्न मार्गी लागणार

उपमुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत दिली कायद्याच्या सुयोग्य अंमलबजावणीची ग्वाही, अनेक उपक्रम राबविणार

नागपूर: विधानपरिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे महिला अधिकारांच्या विषयावर कायमच लक्ष ठेवून असतात. कालही त्यांच्या पुढाकारातूनच विधीमंडळ हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी राज्यातील विधवा महिलांच्या हक्काशी संबंधित लक्षवेधी सूचना चर्चेला आली असताना त्यावरही सुयोग्य पद्धतीने चर्चा होऊन मार्गी लागली.

हिवाळी अधिवेशनात विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचना पुकारण्यात आल्यावर सन्माननीय सदस्य आ. रामराव पाटील यांनी राज्यातील विधवांच्या सन्मान आणि संरक्षणासाठी कायद्याची आवश्यकता असल्याच्या विषयावर लक्षवेधी सूचना दिली.

या महिलांच्या सन्मानाच्या या लक्षवेधीची विशेष दखल घेत उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले की, “राज्यात विधवांचा समानाधिकार व अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला असून याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागलेले आहे आणि म्हणूनच मी ही लक्षवेधी मुद्दाम घेत आहे. आमची अपेक्षा आहे की, सरकार यामध्ये योग्य उत्तर देईल ”

सभापतींची सूचना आणि लक्षवेधीच्या विषयाचे महत्त्व ध्यानात घेऊन उपमुख्यमंत्री ना. श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यातील विधवा महिलांच्या बाबतीत प्रचलित असलेल्या अनिष्ट प्रथा बंद करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी केली जाईल, विधवा महीलांच्या कुप्रथेच्या परिणामाबाबत पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांच्या जयंतीनिमित्त ३१ मे रोजी महिला विशेष ग्रामसभा घेतली जाईल. त्याचबरोबर मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती केली जाईल, विविध स्पर्धा घेऊन पाहिल्या, दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकाचे बक्षीस देण्यात येईल, ज्या व्यक्तीने विधवेशी विवाह केला, त्या जोडप्याचा सुद्धा सत्कार केला जाईल. तसेच गरज पडल्यास अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात आवश्यक सुधारणा करण्यात येतील, वेळ प्रसंगी नवा कायदा केला जाईल. अशी सकारात्मक भूमिका सरकारकडून घेण्यात आली.

विधान परिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी विधवा प्रथा बंदीबाबत कोल्हापूर जिल्ह्यातील हेरवाड गावाच्या निर्णयाचा उल्लेख केला. या निर्णयाचे राज्यातील अनेक ग्रामपंचायतीनी अनुकरण केले असल्याबाबत सांगितले. यामुळे समाजातील महीलांप्रती पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होत असल्याचे सांगितले आहे. यासोबतच उपमुख्यमंत्र्यांनी, ‘अनिष्ट प्रथा बंद करून कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची ग्वाही दिली. उपसभापतींच्या पुढाकारातून विधवांच्या हक्क आणि सन्मानाशी संबंधीत महत्त्वाच्या विषयाला योग्य न्याय मिळाला अशी भावना व्यक्त होत आहे.