पुणे: भारतीय खाद्य निगमच्या महाराष्ट्रातील ८ विभागीय कार्यालया अंतर्गत ९१ गोदाम स्थित असून त्याची धान्य साठवणूक क्षमता १९.७५ लाख मेट्रिक टन इतकी आहे, ज्या मध्ये वैज्ञानिक पद्धतीने धान्याची साठवणूक केली जाते. भारतीय खाद्य निगम नेहमीच काळाची गरज ओळखून वेळोवेळी आपल्या कार्यप्रणालीमध्ये सुधारणा करीत आधुनिकीकरण वर भर देते. त्याचाच एक भाग म्हणून सायलो ह्या अत्याधुनिक धान्य साठवण्याच्या पद्धतीचा अवलंब केला आहे. या अंतर्गत केंद्र सरकारने व महामंडळाने महाराष्ट्र राज्यात १९ ठिकाणी १३.२५ लाख मेट्रिक टन धान्य साठा निर्माण करण्याचे उद्धिष्ट ठेवले आहे व त्या दृष्टीने वेगाने कार्य सुरू असल्याची माहिती भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्र राज्याचे वरिष्ठ अधिकारी महाव्यवस्थापक मनमोहन सिंग सारंग यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी भारतीय खाद्य निगम पुणे विभागीय व्यवस्थापक मनिषा मीना उपस्थित होत्या.
केंद्र सरकारद्वारे राबविल्या जाणा-या योजना व भारतीय खाद्य निगमच्या कार्यप्रणाली बद्दल जनसामान्यांना अधिकाधिक माहिती पोहोचविण्यासाठी व भारतीय खाद्य निगम मधील पारदर्शकता, आधुनिकीकरण, तंत्रज्ञानाचा वापर या विषयी माहिती यावेळी देण्यात आली. भारतीय खाद्य निगमच्या स्थापने मागील उद्दीष्ट व केंद्र सरकारचे धोरण या बद्दल माहिती देताना केंद्र सरकार व महामंडळ शेतकरी व सर्व सामान्याच्या हिताचे रक्षण करण्या साठी सदैव तत्पर असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.
मनमोहन सिंग सारंग म्हणाले, केंद्र सरकारच्या या महत्वपूर्ण महामंडळाच्या महाराष्ट्र राज्यात ८ विभागीय कार्यालय बोरिवली, पनवेल, पुणे, औरंगाबाद,मनमाड, अमरावती, नागपूर व गोवा येथे असून राज्य सरकारच्या समन्वयाने सार्वजनिक अन्नधान्य वितरण प्रणाली मध्ये सुसूत्रता आणून प्रत्येक गरजूंना योग्य वेळी पोषक अन्न ध्यान पोहचविण्यास भारतीय खाद्य निगम कटिबद्ध आहे.
ते पुढे म्हणाले, भारतीय खाद्य निगम द्वारे प्रतिमाह ७ करोड पेक्षा जास्त लाभार्त्यांना केंद्र सरकार च्या राष्ट्रीय अन्नध्यान सुरक्षा योजने अंर्तगत अन्नधान्य चा पुरवठा केला जातो. कोविड काळात भारतीय खाद्य निगम व कर्मचारी यांनी प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत घरा घरात अन्नध्यान पोहोचविण्यासाठी मुबलक प्रमाणात धान्याचा साठा उपलब्ध करून दिला. या योजने अंर्तगत भारतीय खाद्य निगमद्वारा ६ फेज मध्ये ७८ लाख पेक्षा अधिक धान्याचे वाटप केले. केंद्र सरकार द्वारा ह्या योजनेचा विस्तार करून आॅक्टोबर २०२२ ते डिसेंबर २०२२ पर्यंत सर्व लाभार्थ्यांना ह्या योजनेचा लाभ देण्यासाठी फेज ७ जाहीर केली आहे. या व्यतिरिक्त आत्मनिर्भर भारत, धमार्दाय संस्था, एनजीओ मार्फत देखील कोविड काळात गरजूना धान्य पोहोचवले.
कोविडमध्ये सार्वजनीक कृषी उत्पन्न बाजार समिती बंद असताना भारतीय खाद्य निगमच्या धोरण व उद्धिष्टाला न्याय देण्यासाठी भारतीय खाद्य निगम महाराष्ट्रने मराठवाडा व विदर्भ मधील कडधान्य उत्पादक शेतक-यांकडून चणा, उडीद, मूग हमी भाव वर खरेदी करून शेतक-यांचे हित जपण्याचा प्रयत्न केला.
चालू वर्षात भारतीय खाद्य निगम ने ४६००० शेतक-यांकडून ७३०००० क्विंटल चणा हमी भावाने खरेदी केली व जवळपास ३८५ करोडचा लाभ शेतक-यांच्या खात्यात जमा केला. कुपोषणामुळे अशक्तपणाच्या गंभीर समस्येचा सामना करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२४ पर्यंत सर्व सामाजिक सुरक्षा योजनांमध्ये तांदळाचे फोर्टिफिकेशन अनिवार्य करण्याची घोषणा केली.
भारतीय खाद्य निगमने पारंपरिक कार्यप्रणाली व अन्नध्यान्य वितरण व्यवस्थेशी सांगड घालत नवनवीन पूरक व नैसर्गिक स्रोताचा वापर करण्यावर भर दिला आहे. ज्या अंतर्गत गोदामाच्या छतावर सोलर पॅनल बसवून आधुनिकतेचा प्रत्यय दिला आहे. या माध्यमातून वार्षिक ६० लाख पर्यंत बचत करण्याचे ध्येय आहे. परंपरेला आधुनिकतेची जोड देत महाराष्ट्र मधील भारतीय खाद्य निगम सोलापूर, औरंगाबाद व धामणगाव येथे यांत्रिकीकरण करून धान्याची हाताळणी करण्यात येत आहे. या यशस्वी प्रयोग नंतर ह्या यांत्रिकीकरणचा अवलंब महाराष्ट्रातील इतर गोदामामध्ये करण्याचे प्रयोजन असल्याचे त्यांनी सांगितले.
Like this:
Like Loading...
Related
