मराठवाड्यातील कुणबी असल्याचे पुरावे मराठा क्रांती मोर्चा आयोगाला सोमवारी पुण्यात देणार

१ मे १९६० पासून आजपर्यंतच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यातील अनुशेष भरावा

पुणे  : मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गात समावेश करणे व १ मे १९६० पासून आजपर्यंतच्या शैक्षणिक, नोकऱ्यातील अनुशेष भरावा, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चाने केली असून, मराठवाड्यातील मराठा समाज कुणबी असल्याचे पुरावे आज (सोमवारी, दि. १२) पुणे येथे राज्य मागासवर्ग आयोगासमोर सादर करण्याचा निर्णय मराठा क्रांती मोर्चाने एक मताने घेतला आहे, अशी माहिती छावा मराठा संघटनेचे संस्थापक किशोर चव्हाण आणि छावा मराठा संघटनेचे पुणे जिल्हाप्रमुख रामभाऊ जाधव यांनी दिली.

आयोगासमोर ठोस पुरावे सादर करण्यासाठी मराठा संघटना व मराठा क्रांती मोर्चाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची बैठक झाली झाली. या बैठकीत असे सांगितले, की मराठवाडा हा आधी आंध्र प्रदेशचा भाग होता. त्यावेळी मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश होता. आजही आंध्र प्रदेशमध्ये मराठा समाज ओबीसीत आहे. त्या काळातील एससी, एसटी, ओबीसींचा मात्र त्या प्रवर्गात समावेश केला आहे. आम्ही ओबीसी समावेशाची मागणी करीत नसून, आमच्या हक्काचे आरक्षण द्या, अशी आमची भूमिका आहे. आज मराठवाडा आंध्रप्रदेशमध्ये असता, तर आम्हाला ओबीसी समाजामध्ये आरक्षण मिळाले असते. मराठा समाज बांधवांकडे काही माहिती असल्यास ती द्यावी, असे आवाहन किशोर चव्हाण आणि रामभाऊ जाधव यांनी केले आहे. या बैठकीला राजेंद्र दाते पाटील, विनोद पाटील, धनंजय पाटील, अभिजीत देशमुख, सुरेश वाकडे, शिवप्रहारचे सरचिटणीस प्रशांत इंगळे, रेखा वहाटुळे, सुवर्णा मोहिते आदी उपस्थित होते.

राजकीय द्वेषापोटी अन्याय
मराठवाड्यातील मराठा समाजाच्या नोंदी स्वातंत्र्यापूर्वी कुणबी म्हणूनच होत्या. नंतरच्या काळात राजकीय द्वेषापोटी त्या बदलल्या गेल्या. त्यामुळेच मराठवाड्यातील मराठ्यांचा हक्क 1960 पासून इथल्या व्यवस्थेने नाकारला आहे. “गॅजेटर ऑफ द निजाम्स डॉमिनिअन्स” या राज्य शासनातर्फे प्रकाशित ग्रंथात तत्कालीन गावनिहाय व जातनिहाय जनगणनेत मराठा जातीऐवजी कुणबी असेच उल्लेख गावोगावी आहेत, अशी मांडणी धनंजय पाटील यांनी पुराव्यासह केली.