राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सातवे महाअधिवेशन 7 ऑगस्टला दिल्लीला

पुणे: देशातील ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करण्यात यावी, केंद्रामध्ये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, आरक्षणाला असलेली ५० टक्के मर्यादा रद्द करण्यात यावी, ओबीसीला लावलेली क्रिमिलेयरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत नॉन क्रिमिलेयरची मर्यादा ही २० लाख रुपये करावी, अशा ओबीसी कल्याणाच्या विविध मागण्यांचे ठराव राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनात मांडले जातील, अशी माहिती ओबीसी चे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष सुनील पंडित यांनी  पत्रकार परिषदेत दिली.
या पत्रकार परिषदेला ओबीसी चे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघा चे चेतन शिंदे,महाराष्ट्र प्रदेश युवक प्रदेशाध्यक्ष गणेश तामकर, रमेश पंडित उपस्थित होते.
सुनील पंडित म्हणाले, म्हणाले, ७ ऑगस्ट रोजी तालकटोरा स्टेडियम, नवी दिल्ली येथे आयोजित राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या सातव्या राष्ट्रीय महाअधिवेशनाचे उद्घाटन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष खा. शरद पवार यांच्या हस्ते होईल. याप्रसंगी छत्तीसगढचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, काँग्रेसचे प्रदेश अध्यक्ष नाना पाटोले आदी अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील. याप्रसंगी बिहारचे माजी मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांचा आयोजकांच्यावतीने प्रमुख पाहुण्यांच्या हस्ते सत्कार होणार आहे.
या अधिवेशनात मंडल आयोग, नच्चीपन समिती व स्वामिनाथन आयोग यांच्या शिफारसी लागू करण्यात याव्यात, ओबीसी शेतकरी, शेतमजुरांना ६० वर्षांनंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले यांना मरणोत्तर भारतरत्न पुरस्कार बहाल करण्यात यावा, ओबीसी कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, ओबीसींसाठी लोकसभा व विधानसभा असे स्वतंत्र मतदार संघ स्थापन करण्यात यावे, ओबीसी प्रवर्गाचा ॲट्रॉसिटी कायद्यामध्ये समावेश करावा, केंद्रात व राज्यात एससी, एसटीप्रमाणे ओबीसी शेतकऱ्यांना १०० टक्के सबसिडी योजना लागू करण्यात यावी, आदी मागण्यांचे ठराव मंजूर केले जातील, असे पंडित यांनी सांगितले.
पहिल्या सत्राच्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे समन्वयक मा. डॉ. अशोक जिवतोडे आहेत. डॉ. बबनराव तायवाडे स्वागताध्यक्ष आहेत. या महाअधिवेशनाची भूमिका सल्लागार ॲड. फिरदोस मिर्झा मांडतील. दुसऱ्या सत्राच्या अध्यक्षस्थानी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे माजी अध्यक्ष व सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती मा. व्ही. ईश्वरैय्या उपस्थित राहणार आहेत.