सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत 16 आमदारांवर कारवाई नको; सुप्रीम कोर्टाचा शिंदे गटाला तूर्तास  दिलासा

नवी दिल्ली- विधानसभेच्या अध्यक्षांनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. आमदारांच्या अपात्रतेच्या बाबत व इतर याचिकांवर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार होती. मात्र, आज ही प्रकरणे खंडपीठासमोर सुनावणीस न आल्याने शिवसेनेच्यावतीने सरन्यायाधीशांकडे या सुनावणीबाबत विनंती करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांनी विधानसभा अध्यक्षांना हे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांना या प्रकरणी सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत बंडखोर आमदारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिलेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेच्या बंडखोर गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

कोर्टात विविध याचिका

१६ आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या नोटिशीला शिंदे गटाचं आव्हान

एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापनेचं निमंत्रण देण्याच्या राज्यपालांच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान

विधानसभा अध्यक्ष निवडीची अनुमती देण्याच्या निर्णयाविरोधात कोर्टात याचिका

विश्वासदर्शक ठरावाचे निर्देश देण्याच्या राज्यपाल कोश्यारी यांच्या आदेशालाही शिवसेनेकडून आव्हान

एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदी कायम ठेवून चौधरींची नियुक्ती रद्द करण्याला आव्हान

एकनाथ शिंदे यांना गटनेते आणि गोगावले यांना प्रतोदपदी निवडीला मान्यता देण्याच्या निर्णयाला शिवसेनेचं आव्हान

20 जूनच्या रात्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह शिवसेनेचे 25 आमदार गुजरातमधील सुरत आणि त्यानंतर आसाममधील गुवाहाटीला गेले होते. बंड उघड होताच शिवसेनेचे विधानसभा प्रतोद सुनील प्रभू यांनी 22 जून रोजी या बंडखोर आमदारांना पक्ष बैठकीस तातडीने उपस्थित राहण्याबाबत व्हीप (पक्षादेश) बजावला होता. मात्र बंडखोर गुवाहाटीला असल्याने अनुपस्थित राहिले. परिणामी 16 आमदारांना अपात्र करण्यात यावे, अशी याचिका सुनील प्रभू यांनी विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याकडे केली होती. त्याच वेळी एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या गटातील भरत गोगावले यांना प्रतोद केले. त्यामुळे सुनील प्रभू यांची याचिका चुकीची असल्याचा दावा करत बंडखोर गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.