नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक सदस्यांची मुदत पूर्ण दोन टर्म असण्याची सहकार भारतीची भूमिका-डॉ. उदय जोशी,

पुणे:97 व्या घटना दुरुस्तीच्या कलम 9-बी नुसार सहकारी संस्थांच्या संचालक सदस्यांना सलग दोन टर्म संचालक पदावर राहता येणार असल्याचे प्रावधान आहे. मात्र, सप्टेंबर 2020 मध्ये झालेल्या बँकिंग नियंत्रण कायद्यामधील दुरुस्तीनुसार नागरी सहकारी बँकांच्या संचालक सदस्यांना फक्त 8 वर्षे पदावर राहण्याची तरतूद केलेली आहे.
यासंदर्भात विविध प्रसार माध्यमांमध्ये काही विसंगत बातम्या येत असल्याने नागरी सहकारी बँकांमध्ये गोंधळाचे वातावरण झाले आहे, त्यामुळे सहकार भारतीच्या भूमिकेबाबत स्पष्टता यावी यासाठी हे निवेदन देत आहोत.

नागरी सहकारी बँकांची एक टर्म 5 वर्षांची असल्याने सलग दोन टर्म म्हणजे सलग 10 वर्षे संचालक पदावर राहता येते. बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील फक्त 8 वर्षे संचालक पदावर राहता येईल ही तरतूद आणि घटना दुरुस्तीमधील सलग दोन टर्मचे असलेले प्रावधान यात विसंगती आहे. बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील ही दुरुस्ती घटनेशी विसंगत आहे.
बँकिंग नियंत्रण कायद्यातील निवडणुकांशी सबंधित तरतुदी मुळात अद्याप सहकारी बँकांना लागू झालेल्या नसल्याने सध्याची चर्चा व त्यासंबंधीच्या बातम्या अप्रस्तुत आहेेत. त्याचबरोबर हा कायदा पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू होत नसल्याने यापुढील कालावधीत चालू असलेली शेवटची टर्म संपेपर्यंत (अगोदरच 10 वर्षे झाली असली तरी) संचालकपद रद्द होणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद बँकिंग नियंत्रण कायद्यात होणे आवश्यक आहे.

बँकिंग नियंत्रण कायद्यात योग्य तो बदल करून सलग दोन टर्म म्हणजे 10 वर्षे कालावधी करण्यासाठी त्वरित दुरुस्ती करण्याबाबत केंद्र सरकारचे अर्थ मंत्रालय तसेच सहकार मंत्रालयाला यापूर्वीच सहकार भारतीने निवेदन दिलेले आहे. बँकिंग नियंत्रण कायद्यामध्ये आवश्यक बदल, दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला असल्याने त्यांनी त्वरीत ही संदिग्धता दूर करावी, असे देखील निवेदन रिझर्व्ह बँकेला केले आहे.

केंद्र सरकारने सदरच्या कायद्यात बदल करण्यास वेळ लागत असल्यास त्वरित अध्यादेश काढावा व सहकारी बँकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी सहकार भारतीचे राष्ट्रीय महामंत्री डॉ. उदय जोशी, अध्यक्ष दीनानाथ ठाकूर व संस्थापक सदस्य सतीश मराठे यांनी केली आहे.