मोदी सरकारची आठ वर्षे पुण्याच्या पदरी शून्यच – माजी आमदार मोहन जोशी

पुणे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या कारकिर्दीत पुण्यासाठी मोठमोठ्या योजना जाहीर झाल्या प्रत्यक्षात मात्र, पुणेकरांच्या पदरी शून्यच विकासकामे पडली, अशी टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार मोहन जोशी यांनी पत्रकाद्वारे केली आहे.

स्मार्ट सिटी ते नदी सुधार प्रकल्प अशा अनेक योजनांमध्ये घोळ घालण्यात आले. खासदार गिरीश बापट, माजी मंत्री प्रकाश जावडेकर, भाजपचे १०० नगरसेवक यांची अकार्यक्षमता आणि अनास्था पुण्याच्या विकासाला बाधा ठरले आहेत, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

पंतप्रधानांनी गाजावाजा केलेल्या स्मार्ट सिटी योजनेचा पुण्यात पूर्णपणे बोजवारा उडालेला आहे. ही योजनाच आता गुंडाळली जाईल. शिवाजीनगर ते हिंजेवाडी या मेट्रोच्या कामाला दिरंगाई झाली. भाजपच्या खासदारानेच निदर्शने केली, इतका सावळा गोंधळ यांच्या कारभारात आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना बोलावून, त्यांच्या हस्ते वनाज ते गरवारे कॉलेज या मेट्रो मार्गाचे उदघाटन झाले. पण, नंतरचे काम पुढेच सरकलेले नाही. त्यामुळे मेट्रोला प्रवासीच मिळेना अशी अवस्था झालेली आहे. केंद्र सरकारने निधी मंजूर करुनही भाजपचे स्थानिक खासदार आणि नगरसेवक यांच्या निष्क्रियतेमुळे नदी सुधार प्रकल्प सुरु करण्यास सहा वर्षें दिरंगाई झाली. नंतर महापालिका निवडणुका जवळ येताच प्रकल्प रेटण्याचा प्रयत्न झाला. पण, पुणेकरांनाच हा प्रकल्प मान्य झाला नाही आणि काम अडकून पडले. कोविड साथीच्या काळात अदर पूनावाला मोफत लस देऊ इच्छित होते. परंतु, भाजपचे स्थानिक खासदार आणि माजी महापौरांनी उदासीनता दाखवली आणि एक संधी हुकली. पुरंदर विमानतळाचा घोळही अजून मिटलेला नाही. ही सर्व अनास्थेची लक्षणे आहेत, असे मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.

नोटाबंदीतून ज्यांचे धंदे उखडले गेले ते अजून सावरलेले नाहीत. महागाईमुळे सर्वसामान्य जनता हवालदिल आहे. मध्यमवर्गीयांचे हाल वाढले, बेकार तरुणांना चांगल्या रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होत नाहीत. मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात अर्थव्यवस्था ढासळली, असा आरोप मोहन जोशी यांनी पत्रकात केला आहे.

काँग्रेस सरकारच्या काळात पुण्याच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरु नागरी पुनर्निर्माण योजना राबविण्यात आली. त्यातून पुणे शहरात दीड हजार कोटीहून अधिक रकमेची कामे झाली. काँग्रेसच्या काळात केंद्र सरकारच्या अनेक आस्थापना, संस्था पुण्यात उभ्या राहिल्या. मोदी सरकारच्या काळात भरीव प्रकल्प, संस्था पुण्यात उभी राहिलेली नाही, असेही मोहन जोशी यांनी पत्रकात म्हटले आहे.