विविध मागण्यांसाठी ‘रिपाइं’चा भव्य मोर्चा व आंदोलन
पुणे : इंधनाचे वाढलेले भाव, महागाईला चाप लावावा, पदोन्नतीतील आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, मागासवर्गीय अनुशेष भरून काढावा, झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करावे, भीमनगर एसआरए रद्द करावे, समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे पक्षाध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यावर कारवाई करावी, दलितांवरील अत्याचार थांबवावेत, अशा विविध मागण्यांसाठी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या (रिपाइं) आठवले गटाच्या वतीने मंगळवारी भव्य मोर्चा काढत आंदोलन करण्यात आले.
पुणे स्टेशन येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा आला. त्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार घोषणाबाजी करत ‘रिपाइं’ कार्यकर्त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचा, तसेच राज ठाकरे यांचा निषेध केला. ‘रिपाइं’चे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या आदेशानुसार राज्यभर सरकारच्या विरोधात निषेध आंदोलन करण्यात आले. पुण्यात शहराध्यक्ष शैलेंद्र चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन झाले. जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी निवेदन स्वीकारले.
यावेळी ‘रिपाइं’चे प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, माजी उपमहापौर सुनीता वाडेकर, पश्चिम युवक आघाडीचे अध्यक्ष परशुराम वाडेकर, संपर्कप्रमुख अशोक कांबळे, अशोक शिरोळे, सरचिटणीस महिपाल वाघमारे, श्याम सदाफुले, बाबुराव घाडगे, राष्ट्रीय निमंत्रक ऍड. मंदार जोशी, मोहन जगताप, माजी नगरसेविका हिमाली कांबळे, कार्याध्यक्ष बसवराज गायकवाड, संजय सोनवणे, निलेश आल्हाट, जयदेव रंधवे, शशिकला वाघमारे, युवा नेते श्याम गायकवाड, संजय धिवार, रामभाऊ कर्वे, भगवान गायकवाड, शुभम चव्हाण, वसीम शेख, विशाल शेवाळे, राजेश गाढे, राहुल कांबळे, संतोष खरात, विनोद टोपे, मुकेश काळे, वसंत बनसोडे, परेश बनसोडे, निनाद मेनन, संतोष गायकवाड यांच्यासह शेकडो कार्यकर्त्यांनी निदर्शने केली.
या आहेत ‘रिपाइं’च्या मागण्या
- २०१९ पर्यंतच्या झोपडपट्ट्यांना अधिकृत मान्यता मिळावी.
- रेल्वे जागेतील झोपडपट्टीवासियांचे पुनर्वसन करावे.
- भूमिहीनांना प्रत्येकी पाच एकर जमीन द्यावी.
- स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण मिळावे.
- अजानवरील अघोषित बंदी हटवावी.
- नोकरभरतीतील अनुशेष त्वरित भरावा.
- पदोन्नतीत एससी व एसटी आरक्षण द्यावे.
- भूमिहीनांचे गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण अधिकृत करावे.
- मराठा समाजाला शैक्षणिक व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यात यावे.
- दलितांवरील वाढते अत्याचार रोखावेत.
- अनुसूचित जातीचा दाखला काढण्यासाठी १९५० पूर्वीचा पुराव्याची जाचक अट रद्द करावी.
- पेट्रोल/डिझेल वरील अधिभार कमी करावा.
- वाढीव वीजबिल व डिपॉजिट रद्द करावे.