OBC reservation : आघाडी सरकारने ओबीसींच्या पाठीत खंजीर खुपसला – चंद्रकांत पाटील
कोल्हापूर : ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आजच्या आदेशामुळे स्पष्ट झाले आहे. शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली असून पाठीत खंजीर खुपसला आहे. तथापि, आगामी निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टी मात्र २७ टक्के तिकिटे ओबीसींना देऊन या समाजाला न्याय देईल, अशी ग्वाही प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी कोल्हापूर येथे पत्रकारांशी बातचित करताना दिली.
चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होईल. भाजपा निवडणुकीसाठी सदैव सज्ज असतो. आम्ही निवडणूक लढवू आणि त्यामध्ये भाजपाची उमेदवारी देताना प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थेत एकूण जागांपैकी २७ टक्के जागांवर ओबीसींना तिकिटे देऊन भाजपातर्फे या समाजाला न्याय देऊ.
त्यांनी सांगितले की, काही काळापूर्वी सहा जिल्हा परिषदांच्या ओबीसी आरक्षित जागा रद्द होऊन पोटनिवडणुका झाल्या असता भाजपाने त्या खुल्या झालेल्या ओबीसींच्या जागेवर ओबीसींनाच तिकिटे देऊन निवडून आणले होते.
ते म्हणाले की, सर्वोच्च न्यायालयाने ४ मार्च २०२१ रोजी ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द केले. न्यायालयाने सांगितलेली ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करून हे आरक्षण पुन्हा लागू करणे शक्य आहे. महाविकास आघाडी सरकारने त्यानुसार एंपिरिकल डेटा गोळा करून तिहेरी चाचणी पूर्ण केली असती तर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पुन्हा अस्तित्वात आले असते. पण हे सरकार केवळ चालढकल करत राहिले व परिणामी ओबीसी समाजाचे कायमचे नुकसान झाले आहे. महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींची फसवणूक केली आहे.
त्यांनी सांगितले की, मुस्लिम समाजातील लोक समजूतदारपणे स्वतःहून मशिदीवरील भोंगे काढण्यास तयार असताना महाविकास आघाडी सरकार मात्र त्यांना भोंग्यांसाठी परवानग्या घेण्याचा आग्रह करत आहे. अशा प्रकारे वर्षभरासाठी कायमची परवानगी देता येत नाही तरीही पोलीस आग्रह धरत आहेत. आघाडी सरकारच्या मुस्लिम तुष्टीकरणाच्या राजकारणामुळे समाजात तेढ निर्माण होत आहे व मुस्लिमांचे दीर्घकालीन नुकसान होत आहे.
ते म्हणाले की, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी रास्त मुद्दे मांडले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करावे, अशी त्यांची मागणी आहे. मोठ्या आवाजात हनुमान चालिसा वाजविण्याच्या त्यांच्या इशाऱ्याला सरकारकडून मिळणाऱ्या प्रतिक्रियेमुळे दोन समुदायांना वेगळा न्याय लावला जात आहे हे स्पष्ट होते.