योजना व कायद्यांच्या अंमलबाजवणीतून महाराष्ट्रात महिला सक्षमीकरणाचे प्रभावी कार्य : उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे
नवी दिल्ली : घरकामगार महिलांची नोंदणी, महिला सुरक्षेसाठी ‘शक्ती कायदा’, विधवा महिलांच्या पुनर्वसनाला चालणा देण्यासाठी ‘पंडिता रमाबाई योजना’ अशा एकानेक योजना व कायद्यांद्वारे महाराष्ट्र शासन महिला सक्षमीकरणासाठी महत्वपूर्ण कार्य करीत असल्याची माहिती ,महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी आज महाराष्ट्र परिचय केंद्रात दिली.
महाराष्ट्रातील नवनिर्वाचित आमदारांसाठी संसदेत आजपासून प्रशिक्षण वर्ग सुरु झाला आहे. या प्रशिक्षण वर्गाचे उद्घाटनझाल्यानंतर डॉ. गोऱ्हे यांनी परिचय केंद्राला भेट दिली, यावेळी त्यांनी ही माहिती दिली. जनसंपर्क अधिकारी तथा उपसंचालक (अ.का.) अमरज्योत कौर अरोरा त्यांचे स्वागत केले. माहिती अधिकारी अंजू निमसरकर,उपसंपादक रितेश भुयार यावेळी उपस्थित होते. यावेळी झालेल्या चर्चेदरम्यान डॉ. गोऱ्हे यांनी राज्य शासनाच्या विविध योजना व कायद्यांद्वारे महिला सक्षमीकरणा बाबत होत असलेल्या कार्याची माहिती दिली.
डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या, शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांना संपत्तीत व जमीनीत वाटा मिळण्यास येत असलेली अडचण दूर करण्यासाठी नुकतीच महसूल विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची नुकतीच बैठक घेतली असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक जिल्हयांमध्ये शिबिर आयोजित करून अशा महिलांच्या अडचणी दूर करण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्याचेही त्या म्हणाल्या.
विधवा आणि एकल महिलांविषयी समाजाच्या दृष्टीकोणामध्ये पाहिजे तसा बदल झाल्याचे दिसून येत नाही. यात सकारात्मक बदल घडवून यावा म्हणून विधवा आणि एकल महिलांच्या पुनर्वसनासाठी राज्य शासनाने महत्वाचा निर्णय घेत, पंडिता रमाबाई यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ योजना आणल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. कोविड काळात राज्यातील मुली शाळेत जावू शकल्या नसल्याच्या काही घटना समोर आल्या. ज्या मुली शाळेत आल्या नसतील त्यांच्या घरी जावून याबाबत पाठपुरावा करण्याबाबत राज्य शासनाने सर्व जिल्हा परिषदांना सूचना दिल्या. यामाध्यमातून त्यांना शाळेत आणण्यात येणार आहे. एकल महिलांनाही रोजगार हमी योजनेंतर्गत जॉब कार्ड देण्यात आले असून त्यांना या माध्यमातून नियमीत रोजगार मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. कामगार महिलांची नोंदणी करण्याचे कार्य राज्यशासनाने हाती घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पीडित महिलांना जलदगतीने न्याय मिळण्यासाठी राज्यशासनाने मांडलेले ‘शक्ती विधेयक’ विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाकडून मंजूर होवून राज्यपालांकडून सद्या केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे हे विधेयक पाठविण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होऊन महिलांना सुरक्षेची हमी देणारा कायदा राज्यात प्रभावीपणे राबविला जाणार,असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.