जायका’मुळे-मुठा नदी ‘नौका विहार योग्य व मैलासांडपाणी विरहीत होईल यांची राज्य सरकारने पुणे मनपा कडून लेखी हमी घ्यावी – काँग्रेस राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी

पुणे : जपान’च्या जायका प्रकल्पामुळे मुळा_मुठा नदीत सध्या असणारे मैला व सांड पाण्याचे भवीष्यात १००% शुध्दीकरण होऊनच्, ते नदी पात्रात सोडले जाणार असल्याची व त्यामुळे मुठा नदी सांड व मैला पाणी विरहीत व नौका विहार योग्य होईल…’ याची “लेखी-हमी” राज्य सरकारने, पुणे मनपा कडून घ्यावी, अशी मागणी काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी केली आहे. नदी पात्राची मालकी देखील जलसंधारण – पाटबंधारे विभाग, महाराष्ट्र शासना कडे असल्याने, राज्य सरकारने अशा प्रकारे लेखी हमी पुणे मनपा कडून घेतल्यास वावगे नाही, असेही त्यांनी म्हंटले आहे.

‘जायका प्रकल्पा’ बाबत सत्ताधारी भाजप ‘सुंदर पाण्याचा प्रवाह’ दाखवत, नौका विहार ची स्वप्ने “शहरातील होर्डांग्ज वर लक्षावधींच्या जाहीरातींतून” दाखवत आहेत. परंतू त्यावर होणारा “हजारो कोटींचा” खर्च हा शेवटी ‘केंद्राच्या (नागरी कर रूपी पैशातून) अनुदान’ रूपाने मिळणार असला. तरी ते “जायकाचे दिर्ध कालीन कर्ज” राहणार आहे, हे विसरतां येणार नाही. जपानची जायका कंपनी, एकप्रकारे उधारीच्या भूमिकेत हे काम करणार असून, सु १५-२०% मनपा ला देखील ‘आपला वाटा’ खर्च करावा लागणार असल्याचे दुर्लक्षीत करून चालणार नाही. अगोदरच अक्षम्य विलंबामुळे सु ५५० कोटींचा अधिक बोजा पुणेकरांवर पडणार असल्याचे स्पष्ट झाले असून माध्यमांनी देखील हे वेळोवेळी मांडले आहे. निव्वळ “निवडणूका डोळ्यांसमोर ठेवून राजकीयश्रेय घेण्याचा व विकासाचाआभास निर्माण करण्याच्या हा प्रकार ठरू नये”.

देशातील “१०० स्मार्ट सिटी”त “पुणे शहरा”ची निवड करून मा पंतप्रधानांनी ६ वर्षांपूर्वी याच शहरात धूम धडाक्यात भूमिपुजन केल्याचे परंतू पुढे पुणे ‘#स्मार्टसिटी प्रकल्प’ ही फेल गेल्याचे पुणेकरांनी पाहीले आहे. तसेच मेट्रोसाठीचा केंद्राचा निधी जाहीर निधी (मान्य धोरणा पेक्षा) २० वरून १०% कमी केल्याचे ऊदाहरण देखील पुणेकरांसमोर आहे… गेल्या दोन निवडणूकांत “जायकाचा प्रपोगंडा” सत्ताधारी भाजप करत असून, याच्या तांत्रिक सक्षमतेची व पुर्णत्वाची हमी, जबाबदारी व ऊत्तरदायीत्व मात्र कोण घेणार? हे अद्याप स्पष्ट झाले नाही.. “१००% मैला व सांडपाणी” बंदीस्त पाईपलाईन द्वारा गोळा करून व शहराच्या पुढील विकासात देखील त्याची नदीपात्रात पुन्हा थोडी देखील गळती होणार नाही अशी फूलप्रुफ व्यवस्था झाल्या शिवाय सदर प्रकल्पावर एवढा मोठ्या प्रमाणात खर्च करण्यात कोणताही अर्थ राहणार नाही..असे ही तिवारी यांनी स्पष्ट केले.. याच्या एकंदर खर्च रकमे वर देखील अनेक तज्ञांनी देखील प्रश्न ऊपस्थित केले आहेत.

२०१२/१३ दरम्यान तत्कालीन मनपा आयुक्त मा महेश झगडे यांचे कारकिर्दीत महाराष्ट्र सरकारच्या “जीवन प्राधीकरण”कडून पुणे मनपा हद्दीतील संपूर्ण मैला व सांड पाणी व नदीपात्रात सोडले जाणारे सांडपाणी या विषयी अत्यंत शास्त्रीय ऊपाय योजनेचा सु ४२६ कोटींचा खर्चा सहीत प्रकल्प अहवाल पुणे मनपा कडे आला होता… त्या वर DSR (डिस्ट्रीक्ट शेड्युल्ड रेट) जरी पकडला तरीही २५-३० टक्के वाढीव खर्च होऊन देखील सु ६०० कोटीं पेक्षा अधिक जाणार नसल्याचे अपेक्षीत होते… मात्र जायका’चा खर्च हा खुपच अधिक असल्याचे अनेक विविध तज्ञ व नदीपात्रा विषयी अभ्यास व आस्था असणार्या पर्यावरण संस्थांनी गेले काही दिवसात जाहीररीत्या म्हटल्याचे निदर्शनास आले आहे.. तसेच पुणे शहरातील सजग नागरी मंचने उपस्थित केलेले तांत्रिक मुद्दे व वास्तविक सोडले जाणारे “सांड पाण्याचा आकार” हा देखील वादातीत असून दुर्लक्षीत करता येणार नाही.. या सर्व प्रकल्पाची तांत्रिक खातर जमा वा ॲाडीट राज्य सरकारने कोणत्याही सक्षम प्रधीकरणाकडून करून घेऊन व त्याबाबत हमी घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावावा… अशी मागणी राज्य सराकार कडे आपण करत असल्याचे ही पुणे मनपा चे माजी सभासद व काँग्रेस चे राज्य प्रवक्ते गोपाळदादा तिवारी यांनी आज पुणे येथे केली…