बांधकाम व्यावसायिक, नोकरदार वर्ग व महिलांसाठी निराशाजनक अर्थसंकल्प

पुणे : कोरोना काळातील सलग दुसरा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केला. भविष्यातील विकासाची दिशा ठरवणारा सर्व समावेशक अर्थसंकल्प असल्याचे म्हणत विविध स्तरातून या अर्थसंकल्पाचे स्वगत करण्यात आले आहे. मात्र, बांधकाम व्यावसायिक, नोकरदार वर्ग, महिलांनासह सर्वसामान्य नागरिकांना या अर्थसंकल्पा कडून अनेक अपेक्षा होत्या त्या पूर्ण झालेल्या नाहीत.

केंद्रीय अर्थसंकल्पावरील प्रतिक्रिया –

रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कोणतीही महत्वाची घोषणा नाही

“प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे बांधण्यासाठी केलेली ४८,००० कोटींची तरतूद, त्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांसाठी एक खिडकी योजना व ते होण्यासाठी आणि केंद्र व राज्य यांच्यातील समन्वयावर दिलेला भर हे वगळता यंदाच्या अर्थसंकल्पात रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी कोणतीही महत्वाची घोषणा करण्यात आली नाही. परंतु येत्या २० ते २५ वर्षात ५०% लोकसंख्या देशाच्या शहरी भागात वास्तव्यास असेल, या शक्यतेला अनुसरून शहरांचा विस्तार योग्यपद्धतीने व्हावा यासाठी एक उच्चस्तरीय कमिटी स्थापन करण्यात येणार आहे. हे शहरांच्या भविष्यातील विकासाच्या दृष्टीने उचललेले पाउल स्वागतार्ह आहे. तसेच पायाभूत सोयीसुविधांवर असलेला भर ज्यामध्ये महामार्ग निर्माण, दळणवळण, शहरी भागासाठी असलेली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अप्रत्यक्ष रित्या रिअल इस्टेट क्षेत्रास फायदेशीर ठरू शकते.”

विशाल गोखले (व्यवस्थापकीय संचालक, गोखले कन्स्ट्रक्शन्स)

सर्व समावेशक आणि विकासाभिमुखअर्थसंकल्प

“आर्थिक वर्ष २२-२३ चा हा केंद्रीय अर्थसंकल्प मला सर्व समावेशक आणि विकासाभिमुख वाटतो. विकासाचे मुख्य आधारस्तंभ म्हणून ऊर्जा संक्रमण आणि हवामान कृतीवर भर देण्यावर मी स्वागत करतो. इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या विभेदक किंमतीच्या जागतिक प्रथेशी सुसंगत असलेल्या हरीत इंधनांमध्ये संक्रमणास चालना देण्यासाठी इंधनावरील कर ही एक चांगली सुरुवात आहे. कार्बन इंटेंसिटी कपातीवर लक्ष केंद्रित करून शाश्वत हवामान कृतीद्वारे पर्यावरणाचे संवर्धन करण्याच्या एकत्रित प्रयत्नांची रुपरेषा अर्थसंकल्पात दिली आहे. या अर्थसंकल्पात नाविन्यता, संशोधन आणि विकास आणि स्टार्ट-अप इकोसिस्टम मजबूत होईल, ज्यामुळे रोजगार निर्मिती होईल. आम्हाला आनंद आहे की, आमच्या जिव्हाळ्याच्या विषयाकडे सरकारच्या दृष्टिकोनातून लक्ष वेधले जात आहे.”

– प्रमोद चौधरी, अध्यक्ष, प्राज इंडस्ट्रीज

आयकरात सवलत नसणे हे निराशाजन

“सेझ (स्पेशल इकोनॉमिक झोन) नियमांमधील प्रस्तावित बदल आणि सीमाशुल्क आयटी नेटवर्कशी सुसंगत करणे हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. यामुळे निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे, गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी येथे आंतरराष्ट्रीय लवाद केंद्र स्थापन करणे, हे एक योग्य पाऊल आहे. परंतु, पगारदार / निवृत्तीवेतनधारकांना आयकरात कोणतीही सवलत नसणे हे निराशाजनक आहे. कारण महागाईमुळे विविध ठिकाणी मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये आता लक्षणीय घट झालेली आहे.”

– एच पी श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष, डेक्कन चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रिकल्चर

रिअल इस्टेट क्षेत्राला बजेटमध्ये काहीही मिळालं नाही

“भारताला विकासाच्या पुढच्या टप्प्यात नेण्यासाठी विचारपूर्वक, सुसज्ज योजना एकत्र करणारा यंदाचा अर्थसंकल्प हा एकूणच चांगला होता. अर्थमंत्र्यांनी अगदी बरोबर म्हटले आहे की, नगरविकास महत्त्वाचा आहे आणि सरकार शहरी क्षमता निर्मिती, अंमलबजावणी आणि प्रशासनासाठी टीओडी (ट्रान्झिट ओरिएंटेड डेव्हलपमेंट) सारख्या शिफारसीसाठी शहरी नियोजक आणि अर्थशास्त्रज्ञांसाठी एक उच्चस्तरीय समिती समाविष्ट करीत आहे. भूमी अभिलेखांचे डिजिटायझेशन हे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. परंतु, रिअल इस्टेट क्षेत्राला कोणतीही मोठी चालना मिळालेली नाही. स्वस्त गृहकर्ज, गृहनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणुकीसाठी करसवलत, घरांची मागणी वाढवण्यासाठी दीर्घ मुदतीचे कर्ज परतफेडीचे चक्र आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे परवडणाऱ्या घरांच्या कलम ८० आयबीए मध्ये सुधारणा करणे यासह काही मागण्या आम्ही केल्या होत्या. स्टील आणि सिमेंट उद्योगांचे नियमन करण्यासाठी जीएसटी कमी करून वाढत्या मटेरिअल खर्चावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा होती, तसेच प्रकल्पांना जलद मंजुरी देणे, जीएसटीवर क्रेडिट इनपुट सादर करणे आणि निधीची उपलब्धता वाढविणे देखील आम्हाला अपेक्षित होते. पण आम्हाला यातलं काहीच मिळालं नाही.”

– अनिल फरांदे, अध्यक्ष, क्रेडाई-पुणे मेट्रो

रिअल इस्टेटसाठी हे फारसे चांगले बजेट नाही

“यंदाच्या अर्थसंकल्पात पंतप्रधान आवास योजना योजनेअंतर्गत ८ दशलक्ष घरांचे बांधकाम पूर्ण करण्यासाठी ४८,००० कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आले आहेत, त्यामुळे ग्रामीण भागातील गृहनिर्माण उद्योगाला मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, परिवेश पोर्टलमधील सुधारणेची माहिती मंत्र्यांनी दिली. ज्यामुळे पर्यावरण परवानग्यांवर लक्ष ठेवण्यास मदत होईल, जे आतापर्यंत स्पष्ट झाले नव्हते. सर्व पर्यावरणीय परवानग्या एक खिडकी प्रणालीअंतर्गत ठेवल्या जातील. पोर्टलच्या विकासामुळे विकासकांना त्यांच्या ईसी परवानग्यांचा मागोवा ठेवण्यास मदत होईल, अन्यथा हे एक कठीण काम होते.
मात्र, गृहनिर्माण आणि रिअल इस्टेटसाठी हे फारसे चांगले बजेट नव्हते कारण आम्हाला परवडणारी घरे, स्टील आणि सिमेंटसाठी जीएसटीवर २८ टक्के सूट आणि जीएसटीवर सूट या कलम ८० आयबीए मध्ये वाढ अपेक्षित होती. पण, यापैकी काहीच मिळाले नाही.”

अरविंद जैन, सचिव, क्रेडाई- पुणे मेट्रो

भारतीय वस्तू, सेवा अधिक स्पर्धात्मक होतील

“बहुआयामी रसद चळवळीत सुसूत्रता आणणारी पीएम गती शक्ती योजना एकसंधपणे काम करणारी आणि शक्ती देणारी ठरेल. यामुळे देशातील लॉजिस्टिकमधील खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. ज्यामुळे भारतीय वस्तू आणि सेवा अधिक स्पर्धात्मक होतील.”

 – प्रफुल्ल तलेरा, संचालक, डायनॅमिक लॉजिस्टिक

डिजिटल व्यवहारांना चालना मिळेल

” डिजिटल रुपयाच्या माध्यमातून प्रथमच देशात डिजिटल चलन उपलब्ध करून देण्याचा स्वागतार्ह निर्णय हा भविष्यातील गरजा ओळखून घेण्यात आला आहे. सुरक्षित आणि कायदेशीर अशा डिजिटल व्यवहारांना चालना देण्यासाठीची पायाभरणी याद्वारे नक्कीच होईल अशी आशा आहे.”

– दिमाख सहस्रबुद्धे (संचालक, डिजिटल माध्यमांचे तज्ञ व दिमाख कन्सल्टंटस)

Leave a Reply

%d bloggers like this: